परिवहन मंत्री द्वारा एनसीआर में ऑड-इवेन लागू करने का सुझाव खारिज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :

दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एनसीआर में भी ऑड-इवेन व ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू करने के सुझाव को ईपीसीए के चेयरमैन भूरे लाल ने खारिज कर दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बृहस्पतिवार को भूरे लाल को पत्र लिखकर उक्त सुझाव दिए थे। साथ ही गुजारिश की थी कि प्रदूषण के मद्देनजर पिछले दिनों बढ़ाए गए पार्किग शुल्क को वापस ले लिया जाए। परिवहन मंत्री के इस पत्र के जवाब में भूरेलाल ने उन्हें दो पेज का जवाब में रूप में पत्र भेजा है।

इसमें दिल्ली सरकार द्वारा बगैर तैयारी के आनन-फानन में ऑड-इवेन लागू करने के फैसले पर भी उन्होंने सवाल उठाए। भूरेलाल ने लिखा है कि गत नौ नवंबर को दिल्ली सरकार ने अचानक ऑड-इवेन लागू करने का फैसला लिया। 11 नवंबर को फिर सरकार ने ऑड-इवेन लागू नहीं करने का फैसला ले लिया। इसकी जानकारी उपराज्यपाल तक को मीडिया के जरिये मिली। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ईपीसीए जैसी संस्था कैसे एनसीआर के शहरों में भी निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑड-इवेन लागू करने का निर्देश दे। जहां तक ग्रेप लागू करने की बात है तो इसे पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त सुझाव के आधार पर लागू किया गया है। इसके दायरे में एनसीआर को नहीं लागू किया जा सकता है।