लोकायुक्त की नियुक्ति से डरी हुई है सरकार : विजेंद्र गुप्ता
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि केजरीवाल स
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर डरी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट तक को गुमराह कर रही है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 24 जुलाई, 2015 को दिल्ली हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर कहा है कि लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार विधिक प्रक्रियाओं का पालन कर रही है। जबकि लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार ने आज तक किसी भी विधायी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नवंबर 2013 से लोकायुक्त जैसा महत्वपूर्ण संवैधानिक पद रिक्त है लेकिन सरकार ने इसे भरने के लिए कोई भी गंभीर प्रयत्न नहीं किए हैं। गुप्ता ने कहा कि इस संबंध में दिल्ली सरकार ने सदन में भी कोई साफ जवाब नहीं दिया है, जबकि विपक्ष लोकायुक्त की नियुक्ति जल्द से जल्द चाहता है ।
ज्ञात हो कि दिल्ली में एक सक्षम तथा प्रभावकारी लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त की माग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। गुप्ता का कहना है कि लोकायुक्त की नियुक्ति हेतु लोकायुक्त कानून, 1995 की धारा 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि लोकायुक्त पद पर नियुक्ति हेतु सरकार विज्ञापन जारी करके नाम मागे। आने वाले नामों में से मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट और नेता प्रतिपक्ष की सलाह से नामों का एक पैनल तैयार करके उपराज्यपाल को भेजें। उपराज्यपाल केंद्रीय गृहमंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को लोकायुक्त की नियुक्ति हेतु नाम प्रेषित करेंगे। नाम का चयन अंतिम रूप से राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। मगर दिल्ली सरकार ने लोकायुक्त के चयन हेतु नाम मागने हेतु आज तक कोई भी विज्ञापन नहीं निकाला है। विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि सरकार द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति हेतु की गई कार्रवाई को एक सीलबंद लिफाफे में 10 जुलाई, 2015 को हाई कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है। इस हेतु 24 जुलाई को सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया है। गुप्ता ने कहा है कि सरकार की इच्छा लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर साफ नहीं है। उसे डर है कि यदि दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति हो गई तो आम आदमी पार्टी के अधिकतर विधायकों तथा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली की आम जनता लोकायुक्त अदालत में वाद दायर करके इंसाफ मागेगी।
