सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीसीए अध्यक्ष व बिहार के वित्त मंत्री सिद्दीकी असमंजस में

जागरण संवाददाता, पटना। लोढ़ा समिति की सिफारिशों के तहत सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जहां बीसीसीआइ अध्यक्ष अनुराग ठाकुर व सचिव अजय शिर्के की छुट्टी कर दी, वहीं इसका असर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर भी पड़ता नजर आ रहा है।

बीसीए अध्यक्ष और बिहार सरकार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि निर्णय के आलोक में बीसीसीआइ जो फैसला करेगा, उसका हम लोग पालन करेंगे। किसी भी स्तर से सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। सिफारिशों के तहत हम लोग पहले ही एक राज्य एक वोट, 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के कोई पदाधिकारी न बने को मान रहे हैं। जहां तक एक व्यक्ति एक पद का सवाल है तो पहले ही अपना फैसला सुना चुका हूं कि अगर मेरी पार्टी मुझे इसकी इजाजत देती है तो मैं क्रिकेट के हित में मंत्री पद छोड़ दूंगा। नहीं तो मुझे बीसीए अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा।

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अब यह देखना मजेदार होगा कि सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआइ अध्यक्ष व सचिव पद 19 जनवरी को किसे सौंपता है। मैं तो चाहूंगा कि किसी व्यापारी के जगह कोई वर्तमान व या पूर्व खिलाड़ी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसके अलावा अन्य खेलों में भी यह नियम लागू हो। कोर्ट अन्य खेल संघों को भी राशि उपलब्ध कराए।

सिद्दीकी को गंवाने पड़ेंगे तीन पद

लोढ़ा समिति की सिफारिशें अगर अन्य खेलों पर भी लागू हुई तो मंत्री पद के एवज में सिद्दीकी को तीन पद गंवाने पड़ेंगे। बीसीए अध्यक्ष के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार ओलंपिक संघ और बिहार बैडमिंटन संघ के भी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बैंक में अधिकारी बीसीए के कोषाध्यक्ष रामकुमार और मिथिला विवि के प्रतिकुलपति और बीसीए उपाध्यक्ष को भी एक पद छोड़ना होगा।

बिहार को मिलेगी पूर्ण मान्यता

एक राज्य एक वोट के अधिकार से बिहार को पूर्ण मान्यता मिलेगी। पूर्ण मान्यता मिलने के बाद 15 साल से वनवास झेल रहे इस राज्य में क्रिकेट शुरू होगा और बिहार अगले सत्र से रणजी खेलने लगेगा।

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