Union Budget 2019: बजट में सरकार ने दिया NPS ट्रस्ट को PFRDA से अलग करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। इस बजट में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (NPS) और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) को अलग-अलग करने का फैसला लिया है। सरकार द्वारा यह फैसला हितों के टकराव को खत्म करने के लिए लिया गया है।

दरअसल, पीएफआरडीए एनपीएस ट्रस्ट सहित विभिन्न मध्यस्थ इकाइयों के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना का नियमन करता है। पीएफआरडीए पेंशन क्षेत्र का नियामक है और साथ ही यह एनपीएस और एपीवाई जैसी पेंशन योजनाएं भी चलाता है। इस कारण से हितों के टकराव की स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि बजट 2019-20 में एनपीएस ट्रस्ट को पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण से अलग करने का प्रस्ताव किया गया है।

देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा, ‘अंशधारकों के वृहद हित तथा एनपीएस ट्रस्ट और पीएफआरडीए के बीच एक दूरी बनाने के लिए एनपीएस ट्रस्ट को किसी उचित सांगठनिक ढांचे के जरिये पीएफआरडीए से अलग करने के कदम उठाए जाएंगे।'