केंद्रीय मंत्रिमंडल तय करेगा एयर इंडिया का भविष्य: जयंत सिन्हा

नई दिल्ली (जेएनएन)। कर्ज में डूबी एयर इंडिया के भविष्य को लेकर अंतर-मंत्रलयी परामर्श पूरा हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन के लिए श्रेष्ठ विकल्प का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल करेगा। मंगलवार को विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि नए हवाई अड्डे बनाने और मौजूदा की क्षमता बढ़ाने के लिए अगले 10 से 15 साल में 2-3 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी।

कर्ज के बोझ से दबी एयर इंडिया करदाताओं के पैसे से चल रही है। सरकार इसके पुनरोद्धार के सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। इसमें कंपनी का निजीकरण भी शामिल है। नीति आयोग ने एयर इंडिया के पूर्ण निजीकरण का सुझाव दिया है। अन्य सुझाव एयरलाइन की परिसंपत्तियों की बिक्री को लेकर हैं। इसको लेकर पूछे गए सवाल पर सिन्हा ने बताया कि विश्लेषण की प्रक्रिया जारी है। सिफारिशें केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास हैं। मंत्रिमंडल ही प्रक्रिया को आगे ले जाएगा।

सिन्हा ने खास ब्योरा दिए बगैर ही कहा कि जहां तक एयर इंडिया का सवाल है तो कई महीनों में लंबा चौड़ा विचार-विमर्श हो चुका है। सभी उचित कदमों और चिंताओं पर अंतर-मंत्रलयी स्तर पर बातचीत हो चुकी है। इन्हें उचित रूप देकर केंद्रीय मंत्रिमंडल को पेश किया गया है।