रोजगार के द्वार खोलेगा निवेशक सम्मेलन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : किसानों व सिखों के लगातार रोष-प्रदर्शनों के बावजूद पंजाब सरकार ने 28-29 अक्टूबर को हो रहे दूसरे निवेशक सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। औद्योगिक क्षेत्र के दिग्गजों के लिए होटलों में कमरों की बुकिंग से लेकर सुरक्षा इंतजाम तक को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस निवेशक सम्मेलन की तैयारियों व पंजाब को उम्मीदें वगैरह के मद्देनजर दैनिक जागरण ने उद्योग और वाणिज्य मंत्री मदन मोहन मित्तल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन सूबे के टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और तकनीकी क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेगा।

उद्योग मंत्री ने कहा कि पंजाब तकनीकी शिक्षा का बड़ा हब बन चुका है जहां तकनीकी यूनिवर्सिटीज के अलावा कई टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं। सालाना करीब 50,000 युवा इंजीनियर व तकनीकी ग्रेजुएट निकलते हैं। यह सम्मेलन सूबे के टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और तकनीकी क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेगा। राज्य उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों ने देश-विदेश की प्रमुख कंपनियों के आला अफसरों से मिलकर उन्हें यहां निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है। मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली के अलावा दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड और चीन के कई उद्योगपति यहां आने को तैयार हैं। चीन के अपने हालिया दौरे का जिक्र करते हुए मित्तल ने बताया कि वहां के एक डिप्टी गवर्नर समेत 15-20 उद्योगपति निवेशक सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पंजाब सरकार द्वारा निवेश के लिए बनाए माहौल की देश-विदेश में सराहना हुई है और लोगों ने यहां निवेश में रुचि दिखाई है। उन्हें उम्मीद है कि निवेशक सम्मेलन बीते वर्ष के मुकाबले सफल होगा। उन्हें 60 से ज्यादा सहमति पत्र (एमओयू) दो दिन में साइन होने की उम्मीद है। इसमें स्वास्थ्य, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, आइटी और सोलर एनर्जी प्रमुख रहेंगे। फूड प्रोसेसिंग और सौर ऊर्जा सेक्टर में बड़ी संभावनाएं हैं।

निवेश के लिए बिजली, आधारभूत ढांचा और टैक्स रियायतें प्रमुख होती हैं। प्रदेश सरकार ने इन तीनों क्षेत्रों को पूरी अहमियत दी। आज पंजाब बिजली सरप्लस राज्य है। रोड और एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, फ्लाईओवर और चौड़ी सड़कों का जाल बिछा है। इन्वेस्टमेंट ब्यूरो ने सिंगल विंडो सिस्टम में किसी भी आवेदन को महज 30 दिन में हर तरह की मंजूरी देने पर काम शुरू कर दिया है। अब आवेदक को अलग-अलग मंजूरियों के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ता और न किसी की सिफारिश की जरूरत पड़ती है। लैंड बैंक बनाया गया है जिसमें निवेशक को अपनी पसंदीदा जगह ढूंढने में आसानी होती है। बिजली शुल्क, स्टांप ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी गई है, जबकि नए निवेशक को 10-20 फीसद वैट देकर बाकी अपने पास रखने की छूट होगी।