स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए दूरसंचार विभाग ने मंगाई बोलियां, 5G सेवाएं वाले भी होंगे उपलब्ध
spectrum auction सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी इस वित्त वर्ष में ही करवाना चाहती थी लेकिन AGR पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रोसेस में देरी हुई है। PC Pixabay
नई दिल्ली, पीटीआइ। टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए एजेंसियों से बोलियां मांगी हैं। विभाग ने 4.98 लाख करोड़ रुपये के 8,526 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की ई-नीलामी करवाने के लिए ये बोलियां आमंत्रित की हैं। इस नीलामी में से कुछ स्पेक्ट्रम ऐसे भी हैं, जिन्हें 5G सेवाओं के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। इस ई-नीलामी के लिए कंपनियां 13 जनवरी तक अपनी बोलियां दे सकती हैं। टेलिकॉम डिपार्टमेंट के आग्रह प्रस्ताव (RFP) के मुताबिक, वित्तीय बोलियां 24 जनवरी को ओपन होंगी।
विभाग के आग्रह प्रस्ताव के अनुसार, स्पेक्ट्रम की नीलामी करवाने वाली कंपनी का कांट्रेक्ट 3+1 साल का होगा। इसमें तीन साल का सामान्य कार्यकाल और आपसी सहमति से एक साल का विस्तार किया जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई को आधिकारिक सूत्रों द्वारा बताया गया है कि सलेक्ट हुई एजेंसी को बोली की प्रोसेस को समझने और उसे तार्किक बनाने के लकिए न्यूनतम एक महीने का समय दिया जाएगा।
स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी अगले साल यानी 2020 के जून-जुलाई महीने में आयोजित हो सकती है। यहां बता दें कि सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी इस वित्त वर्ष में ही करवाना चाहती थी, लेकिन AGR पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रोसेस में देरी हुई है।
बता दें कि इस नीलामी में उन स्पेक्ट्रम की भी नीलामी होगी, जो 5G सेवाओं के लिए उपयुक्त हैं। आधिकारिक आंकडों से पता चला है कि 5G सेवाओं के लिए 3,300 से 3,400 मेगाहर्ट्ज और 3,425 से 3,600 मेगाहर्ट्ज बैंड में 275 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध होंगे।
