कपड़ा बाजार में खत्म होगा चीन, बांग्लादेश का बोलबाला, कोरोना की वजह से कॉटन यार्न हो सकता है सस्ता

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। भारत के कपड़ा बाजार से चीन एवं बांग्लादेश के दबदबे को खत्म करने के लिए टेक्सटाइल मंत्रालय जल्द ही नई टेक्सटाइल पॉलिसी लाने जा रहा है। पॉलिसी के तहत कम लागत पर टेक्साइल उद्योग की उत्पादन क्षमता का विस्तार किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर भारतीय टेक्सटाइल को मुकाबले में खड़ा करने के लिए कई नए उपाए किए जाएंगे। इनमें भारतीय कपड़ों की वैश्विक ब्रांडिंग, उत्पादन में उच्च तकनीक का इस्तेमाल और बड़े ऑर्डर को तय समय में डिलीवरी देने की क्षमता की स्थापना करना है। 

टेक्सटाइल उद्योग के लिए श्रम नियमों में भी बदलाव की बात चल रही है। कंफेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सिटी) के चेयरमैन टी. राजकुमार के मुताबिक भारत में चलने वाले ग्लोबल ब्रांड के रिटेल स्टोर्स में चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका के गारमेंट्स बड़ी मात्र में होते हैं। 

उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता वाली एक बैठक में ब्रांडेड रिटेल स्टोर्स वालों ने कहा था कि भारत में उनकी मांगों को पूरा करने के लायक बड़े गारमेंट निर्माता नहीं हैं। उन ब्रांडेड रिटेल स्टोर्स वालों ने बताया कि कम लागत और एक साथ भारी मात्र में सप्लाई मिलने के कारण वे भारत स्थित अपने स्टोर के लिए चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका से गारमेंट का आयात करते हैं।

मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि भारत टेक्सटाइल के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बने ताकि सिर्फ भारत ही नहीं दुनियाभर के रिटेल स्टोर में भारत में निर्मित गारमेंट की बिक्री हो। टीटी टेक्सटाइल के एमडी संजय जैन कहते हैं, ‘पिछले एक माह से टेक्सटाइल मंत्रलय के सचिव रवि कपूर के नेतृत्व में टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर गहन विमर्श चल रहा है। विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ कई राउंड की बैठक हो चुकी है।’ 

सिटी के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत टेक्सटाइल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) को आकर्षित करने के साथ जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट लाने के लिए आकर्षक नियम बनाए जा सकते हैं। वहीं, प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल पार्क में एक ही साथ टेक्सटाइल के हर सेक्टर जैसे कि यार्न, फैब्रिक और गारमेंट की एकीकृत यूनिट की स्थापना करने की सहूलियत देने का भी प्रावधान होगा। मैन्यूफैक्चरिंग के लिए कम लागत पर पानी, बिजली, तकनीकी सहायता जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा का भी ख्याल रखा जाएगा।