राष्ट्रीय लोक अदालत में 600 मामलों का किया गया निबटारा

वैशाली।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार वैशाली के तत्वाधान में सिविल कोर्ट परिसर हाजीपुर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। 600 मामलों का निबटारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश वैशाली सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार वैशाली प्रेम रंजन मिश्रा ने किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार वैशाली के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कानून का लाभ पहुंचाया जा सके। उन्हें अधिक से अधिक सहायता दी जा सके तथा कोई भी व्यक्ति कानून के लाभ से वंचित न रह जाए इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय लोक अदालत, विशेष लोक अदालत, निरंतर लोक अदालत, मोबाइल लोक अदालत लगाई जा रही है और मामलों का निबटारा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों के निष्पादन से समाज में समरसता और भाईचारे का माहौल कायम होता है तथा मुकदमों का अंतिम समाधान होता है। उन्होंने इस अवसर पर आमजनों से अपील की कि अपने मुकदमों का सुलह समझौते के आधार पर निष्पादन में सहयोग करें, जिससे समाज में अमन-चैन और भाईचारा का माहौल कायम हो।

कार्यक्रम का संचालन लोक अदालत के सदस्य सुधीर कुमार शुक्ला ने किया। उद्घाटन के अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा, विजय कृष्ण सिंह, गजनफर हैदर, सुधाकर पांडे, प्रवीण कुमार सिंह श्रीनेत, मुख्य न्याय दंडाधिकारी प्रेमचंद वर्मा, अवर न्यायाधीश रंजूला भारती, अवर न्यायाधीश रामेश्वर मिश्रा, एसडीजेएम अनंत कुमार, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी हेमा कुमारी, पैनल अधिवक्ता रजनीश कुमार, लक्ष्मी नारायण हिमांशु, रामउदगार राय, नीतू कुमारी, प्रतिभा कुमारी, सबिता कुमारी, कुमारी अंजू चौधरी, आरती कुमारी, शशिकला कुमारी, प्राधिकार कर्मी अमित किशोर वर्मा, पूजा कुमारी, सत्यमूर्ति कुमार, संतोष कुमार आदि उपस्थित थे। उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रचना राज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निष्पादन हेतु कुल 10 बेंच बनाए गए थे। जिसमें न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा सुलह समझौते के आधार पर वादों का निष्पादन कराया गया।

2 करोड़ 93 लाख 86 हजार हजार रुपये का हुआ सेटलमेंट

राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा 600 मामलों का निष्पादन किया गया तथा कुल 2 करोड़ 93 लाख 86 हजार 560.50 रुपए की राशि का सेटलमेंट किया गया। इसमें विभिन्न बैंकों के पूर्व विवादित 492 मामलों का निष्पादन कर 2 करोड़ 1 लाख 15 हजार 853.50 रुपए का समझौता कराया गया। बीएसएनएल के पूर्व विवादित 18 मामलों का निष्पादन कर 48 हजार 635 रुपए पर सेटलमेंट कराया गया। वही विभिन्न संस्थानों में लंबित विवादित 19 दावा बाद का निष्पादन 85 लाख 50 हजार पर समझौता कराया गया। वही विभिन्न बैंकों के लंबित विवादित 6 मामले का निष्पादन 4 लाख 77 हजार 72 रुपए पर समझौता कराया गया। इसी तरह लेवर एक्ट के 12 लंबित विवादित मामले का निष्पादन 43 हजार 500 रुपए पर समझौता कराया गया। वही विद्युत विभाग के लंबित 16 मामले का निष्पादन 1 लाख 44 हजार रुपए में कराया गया। इसी प्रकार मापतौल विभाग के 5 लंबित विवादित वादों का निष्पादन 7 हजार 500 रुपए में समझौता कराया गया।