रोजगार सृजन में तेजी लाकर पलायन को रोकाने को ले प्रशासन सजग

प्रमंडलीय आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने शनिवार को गैर तकनीकी पदाधिकारियों के प्रमंडल स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्यक्रम में तेजी लाई जाए ताकि रोजगार सृजन हो सके और मजदूर वर्ग के लोगों को यहीं पर कार्य मिल सके । समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अगस्त 2018 तक रोजगार सृजन के लक्ष्य का सारण में 87 प्रतिशत, सिवान में 58 प्रतिशत एवं गोपालगंज में 57 प्रतिशत उपलब्धि रहा है। आयुक्त ने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की संख्या के विरुद्ध पूर्ण आवासों की संख्या कम पाई गई।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 22 Sep 2018 10:39 PM (IST) Updated:Sat, 22 Sep 2018 10:39 PM (IST)
रोजगार सृजन में तेजी लाकर पलायन को रोकाने को ले प्रशासन सजग
रोजगार सृजन में तेजी लाकर पलायन को रोकाने को ले प्रशासन सजग

जासं, छपरा : प्रमंडलीय आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने शनिवार को गैर तकनीकी पदाधिकारियों के प्रमंडल स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्यक्रम में तेजी लाई जाए ताकि रोजगार सृजन हो सके और मजदूर वर्ग के लोगों को यहीं पर कार्य मिल सके ।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अगस्त 2018 तक रोजगार सृजन के लक्ष्य का सारण में 87 प्रतिशत, सिवान में 58 प्रतिशत एवं गोपालगंज में 57 प्रतिशत उपलब्धि रहा है। आयुक्त ने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की संख्या के विरुद्ध पूर्ण आवासों की संख्या कम पाई गई। जिसपर आयुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी प्रक्रियाओं को पूरी करते हुए आवासों को पूर्ण कराया जाए। समेकित बाल विकास परियोजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण, निर्धारित निरीक्षण की संख्या से कम होने पर जिलाधिकारी गोपालगंज से प्रतिवेदन की मांग करने का निर्देश दिया गया। उप विकास आयुक्त गोपालगंज को अगली बैठक में इसे स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी केन्द्रों के चयन में रिक्त केन्द्रों की संख्या सारण में 1,052, सिवान में 205 एवं गोपालगंज में 553 होने पर तीनों जिले के जिला पदाधिकारी से स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी गई। आयुक्त द्वारा पोषाहार, टेक होम राशन एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की भी जानकारी ली गयी।

निदेशक डीआरडीए सारण ने बताया कि पोषाहार वितरण की स्थिति अच्छी है, जबकि टेक होम राशन निर्धारित तिथि को वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति में वितरित किया जाता है। आयुक्त के द्वारा कहा गया कि वैसे आंगनबाड़ी केन्द्र जो सरकारी भवन में नहीं चल रहे हैं उनके लिए भूमि उपलब्धता की क्या समस्या है, सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा जाए। क्योंकि प्रमंडल स्तर पर कुल 5,031 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए भूमि की आवश्कता है। मुख्यमंत्री सात निश्चय की योजनाओं की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि हर घर नल का जल योजना में सारण का बिहार में छठा, सिवान का 18वां और गोपालगंज का 31वां रैंक है। पक्की गली-नली योजना में सारण का 24वां, सिवान का 34वां एवं गोपालगंज का 36वां रैंक है। हर घर बिजली लगातार योजना अंतर्गत घरों में विद्युतीकरण के लक्ष्य का 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना अंतर्गत सारण में लक्ष्य का 40 प्रतिशत, सिवान में 60 प्रतिशत, गोपालगंज में 39 प्रतिशत उपलब्धि रही।

आयुक्त ने योजनाओं को समय रहते पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में आयुक्त ने कहा कि अस्पताल परिसर को स्वच्छ रखें। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं अस्पतालों को भ्रमण करुंगा और व्यवस्थाओं को देखूंगा।

सर्वशिक्षा अभियान की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कहा रूटीन के अनुसार स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं। उन्होंने सचिव अजय कुमार सिन्हा को उच्च विद्यालयों की जांच का भी निर्देश दिया। संयुक्त निदेशक कृषि ने बताया कि प्रमंडल में वर्षा का विचलन 40 प्रतिशत है। डीजल अनुदान का वितरण किया जा रहा हैं। अगले 2 अक्टूबर से सभी पंचायतों में भी कृषि कार्यालय चलाया जाएगा।

संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां (सहकारिता विभाग) के द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु 59,281 किसानों का पंजीकरण किया गया है। सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 तक आवेदन देने की तिथि बढ़ा दी गयी है। बैठक में उप विकास आयुक्त सिवान, गोपालगंज एवं प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे।

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