ईवीएम मामले पर भारत और राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्टैंड पर अड़े, बिहार पंचायत चुनाव लड़नेवालों की बढ़ी धड़कन
ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने का विवाद पटना हाईकोर्ट में भी जल्द सुलझता नहीं दिख रहा । राज्य सरकार ने कह दिया है कि ईवीएम मशीन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का स्टैंड साफ है। मामले में भारत निर्वाचन आयोग का आदेश अस्वीकार्य है। इससे टल सकती चुनाव की तारीख
पटना, राज्य ब्यूरो । पंचायत चुनाव लडऩे के लिए बेताब लाखों लोगों की दुविधा खत्म नहीं होने जा रही है। राज्य सरकार ने कह दिया है कि ईवीएम मशीन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का स्टैंड साफ है। इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग का आदेश अस्वीकार्य है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि एम थ्री इवीएम से पंचायत चुनाव कराने का राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला सही है। इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है।
... तो टल सकता है पंचायत चुनाव
मालूम हो कि ईवीएम विवाद पटना हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। तीन सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग को कहा है कि दोनों आपस में बातचीत कर तय कर लें कि किस इवीएम से चुनाव होगा। इसकी सूचना हाई कोर्ट को दें। छह अप्रैल को हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले चार अप्रैल को दोनों आयोगों के अधिकारी आपस में विचार विमर्श करेंगे। अगर एक राय बन गई तो जल्द ही पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ तो मामला अगले कुछ दिनों के लिए और टल जाएगा।
क्या है विवाद
राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि वह एम थ्री इवीएम से पंचायत चुनाव कराएगा। इसमें एक इवीएम में छह श्रेणी के पदों के लिए मतदान की सुविधा होती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस श्रेणी की ईवीएम के लिए निर्माता कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से बातचीत भी कर ली है। लेकिन, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की इजाजत चाहिए। वह नहीं मिल रही है। भारत निर्वाचन आयोग की राय है कि बिहार एम टू ईवीएम से चुनाव करा ले। यह उपलब्ध भी है। इसमें हरेक मशीन के लिए अलग कंट्रोल यूनिट है।
मंत्री का तर्क
विभागीय मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य आयोग का स्टैंड सही है। हाल ही में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों के चुनाव एम थ्री श्रेणी की इवीएम से हुआ है। आखिर बिहार में इसी मशीन से पंचायत चुनाव कराने में भारत निर्वाचन आयोग को क्या आपत्ति है। अगर चार अप्रैल की बातचीत से मसले का हल नहीं हुआ तो राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पंचायत चुनावों का उदाहरण देकर इसके उपयोग की इजाजत देने की अपील करेगा।
