हाई कोर्ट का नीतीश को झटका, बंद होगी बढ़ चला बिहार की आवाज

पटना। पटना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बढ़ चला बिहार अभियान को जबर्दस्त झटका दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि नीतीश सरकार इस अभियान के तहत आंकड़े तो इकट्ठा कर सकती है, लेकिन ऑडियो-वीडियो या तस्वीरों के माध्यम से किसी तरह का प्रचार नहीं कर सकती है।

मुख्य न्यायाधीश एल. नरसिम्हा रेड्डी एवं न्यायाधीश अंजना मिश्रा की दो सदस्यीय खंडपीठ ने मंगलवार को नागरिक अधिकार मंच के संयोजक शिव प्रकाश राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार केवल डाटा इकट्ठा कर सकती है।

प्रचार वाहन से मुख्यमंत्री या अन्य नेता मंत्री के विजुअल नहीं दिखाए जाएं। अभियान पर सफाई देने कोर्ट पहुंचे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव अमृत प्रत्यय को भी कोर्ट ने जमकर सुनाया। कहा-उनका जो विभाग है, वहीं तक सीमित रहें। वे दूसरे विभाग का कार्य नहीं करें।

अदालत ने आदेश को लिपिबद्ध कराये बिना कहा किराज्य सरकार को उपलब्धियों को गिनाने की जरूरत नहीं है। कहीं पानी नहीं। कहीं सड़क नहीं। तो कहीं सफाई नहीं। प्रचार पर सरकार जितना खर्च कर रही है उतने में बच्चों की पोशाक आ जाती, या फिर अन्य कार्यों में लगाया जा सकता था।

इस प्रचार से पब्लिक को क्या मिलने वाला है। जबकि इस मामले में सफाई देने पहुंचे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव ने कोर्ट को कहा कि उनकी ईमानदारी पर शक न करें। प्रधानमंत्री ने भी ईमानदारी के लिए उन्हें पुरस्कृत किया है।

प्रधान सचिव की इस दलील पर कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। मुख्य न्यायाधीश ने प्रधान सचिव से कहा, अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट न दीजिए। याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार का कहना था कि 400 छोटे ट्रक (टाटा-407) से प्रत्येक गांव में सरकार की उपलब्धियोंं को गिनाया जा रहा है।

इसमें करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। इसपर प्रधान सचिव ने कहा कि यह महज 14 करोड़ रुपये का बजट है। यह बाहर की एजेंसियों से कराया जा रहा है। अभी तक 18 हजार गांवों तक कार्यक्रम दिखाया जा चुका है। लक्ष्य 40 हजार गांवों तक पहुंचने का है।

बढ़ चला बिहार राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताने वाली योजना है। छोटे ट्रक में आधुनिक सुविधाओं से लैस एलसीडी टीवी के जरिए राज्य सरकार की उपलब्धि बताने के लिए इसे प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचाने की योजना है। इस मामले पर अब एक माह बाद सुनवाई की जाएगी।