डीईएलएड और बीएड अभ्यर्थियों की संयुक्त मेधा सूची तैयार होगी, दिसंबर तक करना है ऑनलाइन

राज्य में कक्षा एक से पांचवीं तक के शिक्षक अभ्यर्थियों की मेधा सूची में डीईएलएड और बीएड योग्यताधारियों को एक साथ सम्मिलित कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने दिया निर्देश

By Shubh NpathakEdited By: Publish:Sun, 15 Nov 2020 01:25 PM (IST) Updated:Sun, 15 Nov 2020 01:25 PM (IST)
डीईएलएड और बीएड अभ्यर्थियों की संयुक्त मेधा सूची तैयार होगी, दिसंबर तक करना है ऑनलाइन
सूची को ऑनलाइन करने की तैयारी में जुटा विभाग। जागरण

पटना, जेएनएन। राज्य में कक्षा एक से पांचवीं तक के शिक्षक अभ्यर्थियों की मेधा सूची में डीईएलएड और बीएड योग्यताधारियों को एक साथ सम्मिलित कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसे सभी संबंधित नियोजन इकाई 28 नवंबर तक एनआइसी की वेबसाइट पर अपलोड करेंगी। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। सरकार की इस कवायद से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

नौ दिसंबर तक एनआइसी की वेबसाइट पर करना है अपलोड

प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह के निर्देश के मुताबिक 5 दिसंबर तक मेधा सूची पर आॅनलाइन आपत्ति ली जाएगी और आपत्तियों का निराकरण कर 9 दिसंबर तक अंतिम रूप से मेधा सूची एनआइसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप उक्त प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है।

समयसीमा से चूके हो होगी अनुशासनिक कार्रवाई

निदेशक ने कहा है कि उपरोक्त प्रक्रिया को समय पर पूर्ण नहीं करने वाली नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष और सचिव के विरुद्ध अनुशासिनक कार्रवाई की अनुशंसा जिला शिक्षा अधिकारी सक्षम प्राधिकार से करेंगे। साथ ही, इसकी जानकारी विभाग को भी देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी कारण से कक्षा छठ से आठ तक के अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्रकाशित नहीं की गई है तो अंतिम रूप से इसे 25 नवंबर तक एनआइसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

जिलाधिकारी के स्तर से हो रही पूरी प्रक्रिया की निगरानी

प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आदेश के मुताबिक कक्षा पहली से पांचवीं और छठी से आठवीं के  शिक्षक अभ्यॢथयों की मेधा सूची बनाने, उन पर आपत्ति मांगने, उसके निराकरण एवं अंतिम मेधा सूची को अपलोड किए जाने तक की पूरी प्रक्रिया की निगरानी जिलाधिकारियों से करने को कहा गया है। निदेशक ने इसको लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।

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