बिहार कैबिनेट में 12 प्रस्ताव स्वीकृत, पंचायतों में कराए जाएंगे उपचुनाव; वोटिंग की डेट घोषित
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कैबिनेट ने कुल 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए। पंचायतों में उपचुनाव कराने पर भी लगी मुहर।
पटना, जेएनएन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कैबिनेट ने कुल 12 प्रस्ताव स्वीकृत किए। त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव कराने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। 18 मार्च को वाेटिंग होगी। इसके लिए 19 फरवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामविलास शर्मा की जयंती प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
2331 पद हैं रिक्त : मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्यों के 764 पद रिक्त हैं। ग्राम कचहरी पंच के 1364, पंचायत मुखिया के 34, सरपंच के 92, पंचायत सदस्य के 73 और जिला परिषद सदस्य के 4 पद रिक्त हैं।
20 से नामांकन : पंचायत उप चुनाव के लिए 20 से 27 फरवरी तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 29 फरवरी को स्क्रूटनी होगी जबकि दो मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 18 मार्च और मतगणना 20 मार्च को होगी।
मासिक किस्त में सूद से छूट
मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों और बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को मासिक वेतन के विरुद्ध लिए गए अग्रिम में बड़ी राहत दी है। जो कर्मचारी, न्यायिक पदाधिकारी गृह निर्माण, मोटर साइकिल, कार या कंप्यूटर के लिए वेतन अग्रिम लेते हैं उनके वेतन से हर महीने अग्रिम की राशि की कटौती होती है। विलंब होने पर 2.5 प्रतिशत की दर से सूद लगता है। परन्तु राज्य में कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफएमएस) प्रभावी होने की वजह से मार्च से दिसंबर 2019 में एडवांस की राशि की कटौती नहीं हो सकी। सरकार ने माना है कि इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं। लिहाजा उन्हें सूद की राशि नहीं चुकानी होगी।
एनपीएस कर्मियों को भी राहत
इसके साथ ही नई पेंशन स्कीम के लाभार्थियों को भी बड़ी राहत दी है। सीएफएमएस सिस्टम प्रभावी होने में हुए विलंब की वजह से जिन कर्मचारियों की भविष्य निधि का पैसा समय पर जमा नहीं हो सका उन कर्मचारियों को भी सूद की राशि से राहत दी गई है। जो सूद भविष्य निधि कार्यालय द्वारा लगाया जाएगा उसका भुगतान राज्य सरकार के स्तर पर होगा।
राजकीय समारोह के रूप में मनेगी रामविलास शर्मा की जयंती
प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी रामविलास शर्मा की जयंती प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बताया कि औरंगाबाद में जन्मे शर्मा ने सुभाष चंद्र बोस और सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में काफी कार्य किया। वे बिहार विधान परिषद के सदस्य भी थे।
केवटी में बनेगा अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल
मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के तहत दरभंगा जिले के केवटी में 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इस कार्य के लिए 56.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
तीन डॉक्टर किए गए बर्खास्त
मंत्रिमंडल ने कबीराधाप सहरसा में होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राज कुमार ठाकुर, रेफरल अस्पताल पूर्णिया के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अनिल कुमार सिन्हा और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पैक टोला अररिया के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। ये तीनों डॉक्टर आठ वर्ष से अधिक समय से सेवा से बगैर सूचना गायब थे। इसके साथ ही निलंबित चल रहे सासाराम के तत्कालीन डीसीएलआर ओमप्रकाश को अनिवार्य सेवा निवृत्ति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने कोर्ट के आदेश के बाद कुष्ठ निवारण के लिए कार्य करने वाले गैर चिकित्सा सहायकों को नया वेतनमान देने का फैसला किया है। इन्हें अब 4500 से 7000 का वेतनमान मिलेगा।
