पश्‍चिम चंपारण में इस वजह से 175 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की चल रही तैयारी

पश्‍चिम चंपारण, जेएनएन। बगहा दो प्रखंड के 175 लाभुकों पर सर्टिफकेट केस दर्ज करने की तैयारी है। इन लाभुकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त के उठाव के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया। सभी लाभुकों को पहले सफेद नोटिस व फिर लाल नोटिस जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद लाभुकों ने एक ईंट भी नहीं रखी। अब इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का निर्णय लिया गया है। आवास पर्यवेक्षक अभय कुमार ने बताया कि जिन लाभुकों ने निर्माण शुरू नहीं कराया है उन्हें वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में लाभ दिया गया।

आवास सहायकों के माध्यम से कई बार इन्हें सूचित किया गया। फिर नियमानुसार नोटिस भी हुआ, बावजूद इसके प्रशासनिक आदेश बेअसर रहा। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 तक लाभुकों को पहली किस्त के रूप में 55 हजार रुपये दिए जाते थे। इसके बाद पहली किस्त के रूप में 45 हजार रुपये का भुगतान होता है। बीडीओ प्रणब कुमार गिरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की माइक्रो मानीटरिंग की जा रही है। जिन लाभुकों ने रुपये लेकर भी निर्माण शुरू नहीं कराया है, उन्हें नोटिस भेजा जा चुका है। अब उनके खिलाफ संबंधित थानों में सर्टिफिकेट दर्ज करने के साथ राशि वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। 

पुपरी में बिजली विभाग ने शुरू किया बकाया बिल वसूली अभियान 

कोरोना, चुनाव और पर्व के कारण ठप राजस्व वसूली को पटरी पर लाने के लिए बिजली विभाग सक्रिय हो गया है। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल कार्यालय द्वारा बकाएदारों की सूची तैयार कर वसूली अभियान शुरू की गई है। कनीय अभियंता प्रमोद कुमार ङ्क्षसह के नेतृत्व में मंगलवार को लाइनमैन राजीव कुमार, रमेश कुमार, अरुण कुमार, ङ्क्षप्रस कुमार और राजकुमार यादव की टीम ने जगह-जगह अभियान चला 5 लाख 2 हजार 600 रुपये बकाया रखने वाले 15 उपभोक्ताओं के घर व प्रतिष्ठानों की बत्ती गुल कर दी गई। जबकि इस दौरान बकाया मद में विभिन्न उपभोक्ताओं से 41000 रुपये वसूला गया। कनीय अभियंता ने बताया कि यह अभियान नियमित जारी रखते हुए बकायेदारों से राशि की वसूली व बिल की राशि जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से राशि जमा कर कार्रवाई से बचने की अपील की है।