सरकार मजदूर विरोधी कानून बनाने पर आतुर

मधुबनी, संस : केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी आंदोलन के तहत निर्माण मजदूर सभा जिला इकाई के तत्वावधान में समाहरणालय के समक्ष दिनेश भगत की अध्यक्षता में सत्याग्रह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिन्द मजदूर महासभा के प्रदेश महासचिव अघनू यादव ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार पूर्ववर्ती सरकार की तरह मजदूर विरोधी कानून बनाने पर आतुर है। सभी ट्रेड यूनियन अपनी सूत्री मांगों के समर्थन में पांच वर्षो से आंदोलनरत हैं लेकिन सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी है। नारायण पूर्वे ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा विशेष आर्थिक जोन के नाम पर लाए गए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश से किसान के मर्जी के खिलाफ जमीन लेने का अधिकार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मासिक मजदूरी 15 हजार और पांच हजार रुपये पेंशन, भविष्य निधि, बोनस, ग्रेच्यूटी पाने का अधिकार सभी मजदूरों को है। ठेका प्रथा पर रोक लगाकर मानदेय के बदले नियमितीकरण के आधार पर वेतनमान लागू किया जाना चाहिए। सत्याग्रह कार्यक्रम में दिनेश भगत, रामप्रसाद ठाकुर, शिबू दास, शौकत अली, हरि नारायण चौधरी, रामचन्द्र शर्मा, गीता देवी, जानकी देवी, पवित्री देवी, अमीरा देवी, हदीसन, रेखा देवी, मो. मुर्तुजा, सुशीला देवी सहित अन्य ने हिस्सा लिया। बाद में एक शिष्टमंडल द्वारा प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया।