छह माह के लिए बालू खनन का होगा टेंडर, औरंगाबाद प्रशासन ने शुरू की कागजी कार्यवाही, माफिया सक्रिय

27 अक्टूबर को पटना में टेंडर होगा। इसके पहले टेंडर लेने वाले धारकों को खनन विभाग के द्वारा निर्धारित की गई अग्रिम राशि की डीडी के साथ आनलाइन आवेदन करना है। खान एवं भूतत्व विभाग के छह माह के लिए टेंडर की रकम 114 करोड़ निर्धारित की है।

By Prashant KumarEdited By: Publish:Thu, 07 Oct 2021 08:35 AM (IST) Updated:Thu, 07 Oct 2021 08:35 AM (IST)
छह माह के लिए बालू खनन का होगा टेंडर, औरंगाबाद प्रशासन ने शुरू की कागजी कार्यवाही, माफिया सक्रिय
औरंगाबाद में बालू खनन का टेंडर देने की प्रक्रिया शुरू। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। औरंगाबाद जिले में बालू खनन के टेंडर की कार्रवाई शुरू हो गई है। छह माह के लिए सरकार टेंडर कर रही है। 27 अक्टूबर को पटना में टेंडर होगा। इसके पहले टेंडर लेने वाले धारकों को खनन विभाग के द्वारा निर्धारित की गई अग्रिम राशि की डीडी के साथ आनलाइन आवेदन करना है। खान एवं भूतत्व विभाग के छह माह के लिए टेंडर की रकम 114 करोड़ निर्धारित की है।

बताया गया कि इससे कम राशि पर कोई भी टेंडर नहीं डाल सकेंगे। निर्धारित रकम से डेढ़ गुना राशि तक टेंडर की बोली लग सकती है। इसमें बिहार से लेकर यूपी व झारखंड के बालू का धंधा करने वाले माफिया शामिल हो सकते हैं। जिले के बालू घाट के बारे में बताया जाता है कि बारुण, दाउदनगर एवं नरारीकला खुर्द थाना क्षेत्र के घाटों से बालू यूपी के वाराणसी समेत अन्य शहरों के लिए जाता है। यहां के बालू घाट का बालू सबसे अच्छा माना जाता है। इस कारण यहां बालू घाट का टेंडर लेने के लिए मारामारी होती है।

आदित्य मल्टीकाम पर दर्ज हो चुकी है छह प्राथमिकी

विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में बालू घाट का टेंडर लेने वाली आदित्य मल्टीकाम कंपनी को एक साल के लिए विभाग ने 229 करोड़ में एक वर्ष के लिए खनन करने का ठेका दिया था। कंपनी ने बीच में ही खनन करने से हाथ खड़ा कर दिया और खनन करने का काम छोड़ दिया। खनन करने का काम छोड़ देने के बाद एनजीटी के द्वारा नदी में खनन पर रोक लगाए जाने के बाद भी कंपनी के द्वारा अवैध खनन किया गया। अवैध खनन के मामले में जिला खनन पदाधिकारी पंकज कुमार एवं खान निरीक्षक आजाद आलम ने बारुण, बड़ेम, नवीनगर एवं रिसियप थाना में करीब छह प्राथमिकी दर्ज कराई थी। करीब 50 करोड़ सरकारी राजस्व की क्षति का आरोप प्राथमिकी में कंपनी पर लगाया गया है।

निर्धारित राशि से कम पर टेंडर नहीं दिया जाएगा

जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि विभाग के द्वारा छह माह के लिए टेंडर जारी किया गया है। 114 करोड़ राशि निर्धारित की गई है। इस निर्धारित राशि से कम पर टेंडर नहीं दिया जा सकता है। बताया कि वर्तमान में जिले में डीडी के आधार पर क्रेताओं को बालू उपलब्ध कराई जा रही है। 100 सीएफटी बालू की कीमत 3950 रुपये निर्धारित की गई है। बता दें कि  लोगों को 100 सीएफटी बालू को लेने में करीब 6500 से 7000 रुपये लग रहा है। खनन विभाग के इस सिस्टम से लोग परेशान हैं और चोरी की बालू खरीदने को मजबूर हैं। लोगों को चोरी का बालू 4500 से 5000 रुपये में 100 सीएफटी (एक ट्रैक्टर) मिल जा रहा है।

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