औरंगाबाद जिले के ऐतिहासिक पहाड़ों के सरंक्षण की रिपोर्ट नहीं दे रहे सीओ

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद : समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में सोमवार को डीडीसी अंशुल कुमार ने विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सामान्य शाखा प्रभारी मनीष कुमार ने बताया गया कि जिले के ऐतिहासिक महत्व के पहाड़ों के संरक्षण के संबंध में अनुपालन के लिए सभी अंचलों के सीओ को पत्र भेजा गया था पर कोई भी सीओ के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है। सीओ के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजे जाने के कारण ऐतिहासिक महत्व रखने वाले पहाड़ों के संरक्षण की दिशा में कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

बताया गया कि जिले में उमगा, रफीगंज के पचार समेत कुछ अन्य पहाड़ ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। बैठक में जिला योजना पदाधिकारी राजीव कुमार को विभागीय निर्देश के आलोक में लंबित एसी एवं डीसी बिल का समायोजन करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश पिछले बैठक में भी दिया गया था। लंबित एसी व डीसी बिल का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। समाज कल्याण विभाग के ई-अनुदान पोर्टल पर प्रविष्टि में विलंब होने के कारण जिला कल्याण पदाधिकारी एवं आइटी मैनेजर के प्रति नाराजगी जाहिर किया गया। इस संबंध में दोनों को आपस में समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। नल जल की समीक्षा में पाया गया कि मीटर लगाने का कार्य काफी धीमी है।

विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत 13 जगहों पर बिजली का पोल लगा दिया गया है। 49 योजनाओं में मीटर का अधिष्ठापन कर दिया गया है। अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा के अनुपालन के संबंध में जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी ने बताया कि इसके अनुपालन के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। सड़क की समीक्षा के दौरान ओबरा प्रखंड के बेल रोड की जर्जर स्थिति के बारे में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से जानकारी ली गई। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि बेल रोड का सीओ के द्वारा नापी कराकर प्रतिवेदन देने का अनुरोध किया गया है।

कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन करने हेतु गांधी मैदान का समतलीकरण करने के लिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार को निर्देश दिया गया। पंडाल की व्यवस्था करने का निर्देश जिला नजारत उप समाहर्ता सुजीत कुमार को दिया गया है। डीपीओ आइसीडीएस रचना को निर्देश दिया गया कि उनके कार्यालय में लंबित डीसी एवं यूसी बिल के समायोजन के लिए कार्रवाई की जाए। समीक्षा में पाया गया कि काफी बिल लंबि

त है। जिला कल्याण पदाधिकारी को भी लंबित डीसी बिल के विपत्र का समायोजन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के तहत परिवादों पर चर्चा की गई। इसके तहत प्राप्त परिवादों को शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। अगली सोमवार को स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम आदी विभाग को शुक्रवार के पहले तक अपने परिवादों का विवरण सहित पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता लोक शिकायत गोविंद चौधरी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश कुमार सिंह, डायरेक्टर डीआरडीए बालमुकुंद प्रसाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मनोज कुमार, वरीय उप समाहर्ता कृष्णा कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी असलम अली, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अनीशा भारती उपस्थित रहे।