मजदूरों के हित में बने कानून से खिलवाड़ कर रही सरकार

आरा। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप गुट) के जिलाध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह ने कहा कि देश में मजदूरों के हित में जो कानून बने थे, सरकार ने उसे 44 कानून से 4 कोड में समेट दी है। हमें इसका प्रतिकार संगठित होकर करना होगा। वे स्थानीय नागरी प्रचारिणी सभागार में राज्य ऑटो रिक्शा टैंपो चालक संघ की जिला इकाई द्वारा आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन का उदघाटन करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश के मजदूर, किसान, छात्र और नौजवान देश के कारपोरेट शासन के खिलाफ सड़कों पर विरोध जता रहे है। श्री सिंह ने कहा कि मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकार, शिक्षा, रोजगार, किसानों के लाभकरी मूल्य, सार्वजनिक कल-कारखाने व रेल का निजीकरण के अलावा नए कानून एनआरसी, एनपीआर और सीएए आदि सवालों को लेकर विरोध का स्वर गरमाते जा रहा है। लेकिन तानाशाही सरकार सुनने की बजाए उल्टे दमन पर उतारू है। उन्होंने कहा कि ये कानून बाबा साहेब अंबेदकर निर्मित संविधान के साथ अन्याय ही नहीं बल्कि देश के तमाम गरीब, दलित और अल्पसंख्यक को उजाड़ने की साजिश है। मुख्य अतिथि पद से एक्टू ट्रेड यूनियन के राज्य उपाध्यक्ष यदुनंदन चौधरी ने कहा कि केन्द्र की सरकार देशी-विदेशी पूंजीपतियों की सेवा सत्कार में अपने देश के गरीब और दलित बच्चों के शिक्षा व स्वास्थ्य के अधिकार को भूल गई है। उन्होंने कहा कि मंहगाई, कुपोषण और भुखमरी से देश की बड़ी आबादी तबाह है लेकिन सरकार को कोई फिक्र नहीं है। एक्टू के जिला उपाध्यक्ष जानकी प्रसाद सिंह ने कहा कि मजदूरों को अपने अंर्तविरोध को छोड़कर संगठित लड़ाई लड़नी होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष मंडल के सुनील तिवारी, पिन्टू सिंह और अशोक कुमार तथा संचालन बालमुकुंद चौधरी ने किया। अन्य वक्ताओं में विक्की साह, वार्ड पार्षद सत्यदेव कुमार और राजेन्द्र प्रसाद थे। सम्मेलन के अंत में 25 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद चौधरी, अध्यक्ष सुनील तिवारी, सचिव हरेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष रणजीत पासवान, सह सचिव पिटु सिंह, कोषाध्यक्ष सोनू यादव व शशि त्रिपाठी तथा उप कोषाध्यक्ष अशोक यादव का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया।

-----

मुख्य मांगे: ऑटो चालकों से अनुमंडल स्तर पर एक टैक्स लेने, स्थाई स्टैंड के साथ सड़क, पेयजल व शौचालय की व्यवस्था, नए परिवहन कानून को खत्म करने, मंहगाई पर रोक, सभी को बीपीएल कार्ड, 60 वर्ष बाद जीवन यापन के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए 10 हजार रुपये पेंशन देने की गारंटी तथा ऑटो चालकों को आवास की व्यवस्था।