शहर के विकास को बनी टॉप टेन सूची

भागलपुर। प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने कहा है कि शहर को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए दस अलग-अलग क्षेत्रों में प्राथमिकताएं तय की गई हैं। आने वाले दिनों में प्राथमिकताओं के आधार पर काम किए जाएंगे जिससे शहर और जिले का विकास दिखेगा। शहर में आवागमन को सुलभ बनाने के लिए वन-वे ट्रैफिक प्रबंधन पर मंथन चल रहा है। आयुक्त शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि ट्रैफिक, सीवरेज सिस्टम, जल जमाव, स्वच्छता, बाइपास में 155 मीटर भूमि अधिग्रहण, एनएच-80 का निर्माण, प्रखंडों को ओडीएंफ, स्मार्ट सिटी और सात निश्चय को टॉप टेन में रखा गया है। नगर निगम के कार्यों की समीक्षा करने का निर्देश डीएम को दिया गया है। जहां शौचालय का निर्माण हो गया है और क्षेत्र ओडीएफ घोषित हो चुका है, वहां राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। कई प्रखंडों में ओडीएफ घोषित होने के बाद शौचालय निर्माण की स्थिति ठीक नहीं पाई गई है। बीडीओ को चेतावनी दी गई है कि वे अपने कार्य में सुधार लाएं। इसके लिए उन्हें दो सप्ताह का समय दिया गया है। श्रावणी मेला : आयुक्त ने कहा कि कांवरिया पथ और सुल्तानगंज गंगा घाट का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है। 20 तक कार्य को पूरा करने को कहा गया है। कहा कि घाटों पर सुरक्षा का काम दस जुलाई से बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल करेगा। सरकारी जमीन पर दुकान नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ व कटाव : आयुक्त ने बताया कि बाढ़ से बचाव और कटाव की रोकथाम के उपाय किए गए हैं। रानी दियारा में विस्थापितों के पुनर्वास का मामला लंबित है। राहत कैम्प चलाए जाएंगे। ट्रैफिक चुनौती : आयुक्त ने माना कि शहर में यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाना चुनौती है। ओवरलोडिंग पर प्रशासन की नजर है। कार्रवाई हो रही है। सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी को मरम्मत और निर्माण करने को कहा गया है। इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है। 20 से 22 जुलाई तक स्वीकृति : आयुक्त ने मुख्य सचिव से वीडियो कांफ्रेंसिंग में मिले निर्देश पर बताया कि 20 से 22 जुलाई तक प्रधानमंत्री आवास योजना में लक्ष्य के आधार पर स्वीकृति देने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार राशन कार्ड के आवेदनों को भी 22 जुलाई तक जांच कराकर स्वीकृति देना है। इसे प्राथमिकता में पूरा करना है। स्मार्ट सिटी में सहयोग : आयुक्त ने कहा कि स्मार्ट सिटी में तकनीकी सहयोग इंजीनिय¨रग कॉलेज और ट्रिपल आइटी के विशेषज्ञों ने दिया है। कहा कि शहर या निगम क्षेत्र से बाहर अगर बिना नक्शा पास कराए निर्माण हुआ है तो वह अवैध माना जाएगा।