राज्य के प्रत्येक दिव्यांग को मिलेगा उनका अधिकार : जोबा

संवाद सूत्र, गोईलकेरा : महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा माझी ने कहा कि कहा राज्य के सभी दिव्यांगजनों को सरल प्रक्रिया से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए उनका अधिकार दिलाया जाएगा। दिव्यांगजनों को सरकार के द्वारा संचालित लाभकारी योजनाओं के तहत पेंशन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। जोबा माझी गुरुवार को गोइलकेरा प्रखंड कार्यालय में दिव्यांगजनों के चलंत न्यायालय सह जागरूकता शिविर को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि ऐसे चलंत न्यायालय सह जागरूकता शिविर के माध्यम से जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर सभी प्रखंड एवं पंचायत स्तर तक वंचित लाभुकों को उनका हक दिलाने का काम किया जाएगा। मंत्री के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित एक दिव्यांग बालक को ट्राई साइकिल उपलब्ध करवाया गया। जागरूकता शिविर में राज्य निश्शक्तता आयुक्त सतीश चंद्र, उपायुक्त अरवा राजकमल, एडीसी, अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप प्रसाद, जिला भू अर्जन पदाधिकारी सह जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक आदि भी मौजूद थे। वहीं चलंत न्यायालय में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर भी उपस्थित रहे। शिविर का आयोजन राज्य निश्शक्तता आयुक्त के द्वारा किया गया था। शिविर का उद्घाटन महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा माझी, निश्शक्तता आयुक्त सतीश चंद्र, जिला उपायुक्त अरवा राजकमल, अपर उपायुक्त इंदु गुप्ता, चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप प्रसाद, सिविल सर्जन मंजू दुबे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सह जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर के द्वारा विभागीय मंत्री जोबा माझी को शिविर आयोजन के विषय वस्तु की जानकारी दी गई। प्राप्त आवेदनों का स्थल पर ही निष्पादन

चलंत न्यायालय सह जागरूकता शिविर में प्राप्त आवेदनों का स्थल पर ही निष्पादन किया गया। इसके लिए विभिन्न रोगों जैसे आंख, कान, हड्डी एवं मानसिक रोग से संबंधित चार विशेषज्ञ डॉक्टर शिविर में उपस्थित रहे। इसके साथ ही शिविर में आए ऐसे लोग जिनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है लेकिन उन्हें दिव्यांगता पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है वैसे आवेदनों पर कार्यक्रम स्थल पर ही स्वीकृति प्रदान करने कि कार्रवाई की गई। शिविर में दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए 329 लोगों का निबंधन कर उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। इसके साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा/विधवा पेंशन योजना के तहत 58 आवेदन, मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना के 31आवेदन, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन के 11 आवेदन, स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन पेंशन योजना के तहत 74 आवेदन तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत तीन आवेदन प्राप्त हुए।