रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से वादी को ऑनलाइन मिल सकेगी सारी जानकारी : डीसी

जागरण संवाददाता, चाईबासा : राज्य स्तर पर विकसित रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के संचालन को लेकर मंगलवार को उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत राजस्व विभाग अंतर्गत अलग-अलग प्राधिकार क्षेत्र के न्यायालय में जो वाद संचालित होते हैं उन सभी की व्यवस्था ऑनलाइन की जाएगी। इससे आमजनों को विशेष लाभ मिलेगा क्योंकि उन्हें अब अपने वादों से संबंधित विभिन्न स्तर पर होने वाली प्रगति की जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। उन्हें इसके लिए बार-बार न्यायालय या कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उपायुक्त ने बताया कि राजस्व से जुड़े जितने भी न्यायालय यथा अंचलाधिकारी का न्यायालय, एलआरडीसी का न्यायालय, अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, अपर उपायुक्त का न्यायालय, उपायुक्त का न्यायालय, आयुक्त का न्यायालय हैं, इन सभी में जो भी वाद दायर होते हैं जिसका निष्पादन किया जा रहा है या जो नए वाद आ रहे हैं उन सभी के लिए राज्य स्तर पर एक ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम व्यवस्था विकसित की गई है। बैठक में ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम के सभी आवश्यक पहलुओं के संबंध में उपस्थित पदाधिकारियों एवं डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष को जानकारी दी गई है। रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत दाखिल-खारिज/जमीनमाफी से संबंधित वाद के अलावे राजस्व से संबंधित सभी प्रकार का वाद ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अभी इस सिस्टम का विभिन्न स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है तथा परीक्षण के दौरान आने वाली तकनीकी खामियों को दूर करने हेतु आवश्यक सुझाव भी संकलित किया जा रहा है ताकि आगे इसमें सुधार किया जा सके।

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सात तक एफसीआइ से सूखा अनाज उठाव कर 15 तक घर-घर वितरण कर दें शिक्षक : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, चाईबासा : सरकारी विद्यालयों में संचालित होने वाले मध्याहन भोजन योजना की जिला स्तरीय स्टेयरिग-सह-मॉनिटरिग कमेटी की समीक्षा बैठक मंगलवार को उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में हुई। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों में मध्याहन भोजन योजना अंतर्गत वितरित किए जाने वाले सूखा अनाज का उठाव एफसीआई गोदाम से सात फरवरी तक एवं घर-घर वितरण का कार्य 15 फरवरी तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी नियमित रूप से वितरण का औचक निरीक्षण करते हुए जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। वर्तमान में पाकशाला को बंद रखा गया है एवं आवश्यक निर्देश के उपरांत ही आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमित कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक अनिल चौधरी, कमेटी सदस्य के रूप में मनोनीत चार प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, मनोनीत शिक्षक असीम कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।