कृषि सुधार विधेयक मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम: गिलुवा

जासं, चक्रधरपुर : कृषि सुधार विधेयक मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम है। इस विधेयक से किसानों को लाभ पहुंचेगा और अपनी उपज सीधे मंडी में बेच सकेंगे। बिचौलियों को खत्म करने को लेकर किसानों के हित में भाजपा सरकार कृषि सुधार विधेयक लाया है। उक्त बातें शनिवार को वनविश्रामागार में संवाददाता सम्मेलन में झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने कही है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही कांग्रेस देश के किसानों को कानून के नाम पर अनेक बंधनों से जकड़ रखा था। कभी भी किसानों के हित में कोई फैसला लिया नहीं और आज जब कृषि सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं तो किसानों को गुमराह किया जा रहा है। भाजपा कृषि सुधार विधेयक से किया लाभ है, यह बताने को गांव गांव जाएंगे तथा चौपाल लगाकर किसानों को जागरूक करेंगे। भाजपा किसानों के उपज को सीधे बेचने को अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि 2013 में खुद राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के शासन वाले 12 राज्य अपने यहां फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर करेंगे। अब बदलाव का विरोध कर रही है। जबकि 2019 के चुनावी घोषणापत्र में कांग्रेस ने एपीएमसी को हटाने की बात की थी। अब जब मोदी सरकार किसानों को सशक्त करने के लिए कदम उठा रही है तो कांग्रेस किसानों को ही गुमराह कर साजिश रच रही है। लेकिन किसानों को यह समझ आ गया है कि काग्रेंस उन्हें कृषि सुधार विधेयक में गुमराह कर रहा है।

किसानों को भड़का रहा विपक्ष : षाड़ंगी : झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक षाड़ंगी ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल देश के किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि सुधार विधेयकों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात् एमपीएस की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके है कि देशभर में एमपीएस की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। भाजपाइयों ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किया उसमें भी भारी घोटाला हुआ। मोदी सरकार में केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत ही अब तक 92,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है। कांग्रेस ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए कभी कोई रिफॉ‌र्म्स नहीं किया। किसानों को गुमराह कर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी नीति है। जिसे देश भी जनता भलीभांति जान चुकी है। जिस तरह राफेल मामले में कांग्रेस की झुठ का हवा निकल गया था, उसी तहर कृषि विधेयक बिल में भी निकल जाएगा। किसानों को समझ आ गया है, जिस कारण विरोध होना भी कम हो गया है।

संवाददाता सम्मेलन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा, झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक षाड़ंगी, कोल्हान प्रमंडल किसान मोर्चा प्रभारी विजय तिवारी, जिला महामंत्री प्रताप कटिहार, पश्चिम सिंहभूम किसान मोर्चा प्रभारी संजय तिवारी, जिला उपाध्यक्ष ललित मोहन गिलुवा, जिला उपाध्यक्ष इंद्रजीत सामड, जिला मंत्री अशोक दास, नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, नगर महामंत्री सोमनाथ रजक, नगर महामंत्री गौतम रवानी, पूर्व नगर अध्यक्ष दीपक सिंह, एवीबीपी नगर अध्यक्ष विकास मिश्रा, डॉ शिवपूजन सिंह, कृष्णा दुबे, संदीप साहू आदि मौजूद थे।