वनपट्टा देने में सरकार व अधिकारी उदासीन : अनूप

संसू,केरसई (सिमडेगा) : प्रखंड के टैसेर पंचायत अंतर्गत पंचायत भवन में वन अधिकार कानून 2006 के तहत भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर वन क्षेत्र पदाधिकारी कुरडेग, मुखिया धरम प्रकाश डुंगडुंग एवं पंचायत सचिव पूर्वी टैंसेर मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा के अध्यक्ष सिरयाकुस टोप्पो ने की। मौके पर झारखंड जंगल बचाओ जन आंदोलन संगठन के जिला प्रभारी समर्पण सुरीन,केरसई प्रखंड प्रभारी अनूप लकड़ा, जलडेगा प्रखंड प्रभारी टेलेस्फोर टोपनो, बांसजोर प्रखंड प्रभारी सह जिला मीडिया प्रभारी खुशीराम कुमार उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर प्रखंड प्रभारी अनूप लकड़ा ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल से की वन क्षेत्र का देखरेख करते आ रहे हैं और कब्जा में रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वनाधिकार कानून 2006 बना कर कानूनी रूप से जंगल पर ग्राम वासियों को अधिकार दिया है। जिसे कागजी तौर पर वनपट्टा के रूप में देने का प्रावधान है, लेकिन सरकार और अधिकारियों की उदासीनता के कारण ऐसे कई मामले लंबित है।वन वासियों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। पूर्व की सरकार द्वारा यहां के जमीनों को पूंजीपतियों के हाथों देने के लिए बनाए गए लैंड बैंक आज तक बरकरार है। वर्तमान सरकार अविलंब लैंड बैंक को रद करे। जलडेगा प्रखंड प्रभारी तेलेस्फोर तोपनो भी वनाधिकार कानून के बारे विस्तृत जानकारी दी । इस बैठक में सुधीर बाड़ा, समीर केरकेटा, सबीराम कालो, राजपति मांझी, उपेंद्र लोहरा, अघनु प्रधान, ललिता देवी, रमेश महतो, कपिल प्रधान, एरिक डुंगडुंग,सुषमा खेस, अगुस्ता डुंगडुंग, मेरी खाखा, फुलकेरिया सोरेंग, प्रेमशिला किडो, सुनीता तिर्की, सुचिता मिज, बेरोनिका बरवा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।