बार एसोसिएशन ने पीडीजे को सौंपा स्मार पत्र

सिमडेगा: बार एसोसिएशन के द्वारा मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को स्मार पत्र सौंपकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं राज्य बार काउंसिल के संयुक्त बैठक में पारित प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी गई है। आवेदन में बताया गया है कि 1 सितंबर 18 को हुई बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बार काउंसिल व बार एसोसिएशन के हड़ताल बहिष्कार पर प्रतिबंध को समाप्त किए जाने, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया 2018 विधेयक पर पुनर्विचार करने, एडवोकेट एक्ट 1941 के धारा 34 को समाप्त करने, न्यायाधीश व न्यायिक पदाधिकारी के नियुक्ति में बार काउंसिल का परामर्श लेने, अधिवक्ताओं के जीवन बीमा, चिकित्सा बीमा, पेंशन एवं अन्य कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाने , अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाने आदि बिन्दुओं पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं। जिसे सोमवार को हुई बार कॉ¨सल सिमडेगा की बैठक में सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकार एवं अंगीकृत किया गया है। इस दौरान कई अधिवक्ता मौजूद थे।