आदिवासी की जमीन पर सरकार की टेढ़ी नजर

सिमडेगा : भाजपा की सरकार जब से सत्ता में आई है उनका एक सूत्री कार्यक्रम आदिवासी-मूलवासी का जमीन लूटने का रहा है।जिसका उदाहरण सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संसोधन का प्रयास और इसमें असफल होने पर भूमि अधिग्रहण बिल 2017 है। इस माध्यम से सरकार अपना हित साध रही है। उक्त बातें आदिवासी कांग्रेस व अल्पसंख्यक मोर्चा जिला इकाई के प्रेसवार्ता के दौरान आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बेंजामिन लकड़ा ने कही। उन्होंने कहा कि जमा बंदी रद करने, भू-वापसी को लागू करने से परहेज करने, आदिवासी- मूलवासी विरोधी स्थानीय नीति बनाने, झारखंड निजी भूमि सीधी क्रय नीति लाने आदि कार्य भी सरकार की मंशा को उजागर करने वाले कार्य हैं, जो आदिवासी संस्कृति को नेस्तानाबूद करने का ही उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पेसा कानून के तहत सरकार को आदिवासी-मूलवासी की रक्षा करने का कत्र्वय है, किन्तु वे इसे नजरअंदाज करती है। उन्होंने कहा कि नौकरी करने के लिए अन्य राज्यों में वहां की भाषा का ज्ञान आवश्यक होता है,किन्तु झारखंड में इसे हटा दिया गया। वहीं आरक्षण को मिटाने के लिए सभी जगहों में अनुबंध पर नौकरी देने का कार्य कर रही है, ताकि बाद में नियमित करने के लिए पूर्व से कार्य करने वालों को प्राथमिकता की बात कहते हुए सरकार बाहरियों को नौकरी देने का कार्य कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि आज शहर को बढ़ाने के लिए हर जिलों में आदिवासी भूमि को किसी प्रकार छिनने का कार्य किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार पार्टी के सभी ¨वग अपने अपने स्तर से धरना प्रदर्शन करने का कार्य करेगी, जिसमें 26 सितंबर को आदिवासी मोर्चा व अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन करने का कार्य करेगी और जनता को सरकार के काली करतूत की जानकारी देते हुए अगले बार चुनाव में सबक सिखाने के लिए जागरूक करेगी।वहीं आदिवासी मोर्चा जिलाध्यक्ष विक्सल कोंगाड़ी ने कहा कि आज सरकार आदिवासी-मूलवासी को मिटानें के लिए हर प्रकार का धृनित प्रयास कर रही है। आज जिले के आदिवासी छात्रावास की स्थिति बद से बदहाल हो गई है। विद्यालयों में शिक्षक बहाली पर रोक लगा दी गई है। वहीं छात्रवृति के सहारे पढ़ने वाले बच्चों के छात्रवृति में भी कटौती की जा रही है ताकि वे बेहतर शिक्षा प्राप्त न कर सके। वहीं ईसाई आदिवासी को आरक्षण नही देने की मंशा पर भी कार्य कर रही है। ऐसा केवल एक सामुदाय विशेष के विरुद्ध ही किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर आदिवासी कांग्रेस सरकार के मंशा को विफल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इधर कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष रावेल लकड़ा ने कहा कि आज हर तरह से सरकार अथवा प्रशासनिक अमला सामुदाय विशेष को परेशान करने व उसके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ही कार्य कर रही है।उन्होंने धर्मांतरण निषेध बिल, मॉब ¨ल¨चग आदि पर सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा इन सभी का विरोध करते हुए जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगी। मौके पर अनूप लकड़ा, अजीत लकड़ा आदि उपस्थित थे।