पेयजल की भागदौड़ से नगरवासियों को मिलेगी मुक्ति

जागरण संवाददाता, सरायकेला: सरायकेला नगर पंचायत के सभाकक्ष में मंगलवार को नगर पंचायत अध्यक्ष मीनाक्षी पटनायक की अध्यक्षता में बोर्ड की आपातकालीन बैठक हुई। इसमें प्राथमिकता के आधार पर सर्वसम्मति से 21 प्रस्ताव पारित किए गए।

नगर पंचायत क्षेत्र में जहां जलापूíत पाइप नहीं लगी है, वैसे जगहों को चिन्हित कर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा डीपीआर तैयार कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 लाभुकों को सितंबर के प्रथम सप्ताह में गृह प्रवेश कराया जाएगा। प्रत्येक आवास में एलपीजी गैस कनेक्शन, पानी कनेक्शन लगाना अनिवार्य है। इसमें संबंधित वार्ड पार्षद सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 23 अगस्त को देहरीडीह व सरगीडीह में कैंप लगाया जाएगा। प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को बैठक होगी। जल संकट को देखते हुए प्रत्येक वार्ड पार्षद अपने वार्ड में पांच-पांच पौधे लगाएंगे। एक दिव्यांग एवं एक महिला को लॉटरी द्वारा दो दुकान का दस रुपये वर्ग फीट की दर से आवंटन किया जाएगा। दुकानों की दर तय करने के लिए 20 अगस्त को बैठक होगी। वार्ड नंबर-4 गेस्ट हाउस में खुले मैदान का घेराबंदी कर स्टेडियम के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव लिया गया। पानी निकासी के लिए विभिन्न वार्ड में दस नाली निर्माण का प्रस्ताव लिया गया। वार्ड नंबर-2 पीसीसी पथ निर्माण, वार्ड नंबर-8 में सात पुलिया एवं दो पीसीसी पथ व दो कालीकरण सड़क, हेंसाहुड़ी शिव मंदिर के पास खाली पड़ी जमीन पर विवाह मंडप का निर्माण, इंद्रटांड़ी स्थिति मैरेज हॉल का सुंदरीकरण व मिनी मार्केट, संतोषी मंदिर के पास मिनी मार्केट, इंद्रटांड़ी गणेश मंदिर के पास खाली पड़ी जमीन पर सामुदायिक भवन का निर्माण, अटल चौक पर होने वाले गोलचक्कर के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा एवं बोर्ड के निर्माण का प्रस्ताव लिया गया। गैरेज चौक व कुदरसाई में सामुदायिक शौचालय एवं गैरेज चौक में टैक्सी स्टैंड निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के आठ लाभुक भरत कामिला, कालीचरण कामिला, शेखाउली पंडा, ममता पंडा, अजीत साथुआ, हेरम्बो महापात्र, बुधे बिरुवल व सूरज शेखर सिंहदेव के आवेदन सरेंडर करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में विभिन्न कार्य के लिए शुल्क एवं दंड शुल्क निर्धारित किया गया। डीप बोरिग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र 25000 रुपये एवं सामान्य बोरिग के लिए 2500 रुपये शुल्क तय किया गया। अवैध रुप से डीप बोरिग करने पर दंड शुल्क पचास हजार रुपये व सामान्य बोरिग के लिए दंड शुल्क दस हजार रुपये निर्धारित किया गया। जल संयोजन का शुल्क चार हजार रुपये तथा अवैध रुप से भवन निर्माण का दंड शुल्क तीस रुपये प्रति वर्गफीट निर्धारित किया गया है। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह, वार्ड पार्षद सुजाता महांती, विकास चौधरी, बलराम साहु, जुगल तापे, गौतम नायक, सविता पटनायक, मीरा बारिक, वरुण साहु, अंजली राय, नगर प्रबंध सुमित सुमन, पेयजल के कार्यपालक अभियंता दीपक महतो व सहायक विद्युत अभियंता अखिलेश सिंह उपस्थित थे।