अप्रैल महीने का दस तक और 13 तक मई का राशन वितरण करना सुनिश्चित करें: उपायुक्त

जागरण संवाददाता, सरायकेला : उपायुक्त कार्यालय के सभागार में गुरुवार को उपायुक्त अंजनेयुलु दोड्डे की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम में धान अधिप्राप्ति योजना एवं विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक हुई जिसमें जनवितरण प्रणाली व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को बताया कि वर्तमान में पूरा देश लॉकडाउन है। लॉकडाउन आगे लंबी हो सकती है। इस परिस्थिति में जनवितरण प्रणाली व्यवस्था को और मजबूत रखने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा कि धान के उठाव के लिए राइस मिलरों को निर्देशित किया जाए। अगर राइस मिलर समय पर धान का उठाव नहीं करते हैं तो सीधे संपर्क कर समस्या का समाधान करना सुनिश्चित करें। राईस मिलरों को निर्देश दिया गया कि सीएमआर जमा होने के उपरांत ही किसानों को धान की राशि का भुगतान किया जा सकेगा। सभी राईस मिलर अविलंब सीएमआर भारतीय खाद्य निगम के डिपो में जमा करते हुए प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसानों को धान की राशि का समय पर भुगतान नहीं होने पर राईस मिलरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने सभी धान क्रय केंद्र प्रभारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिन किसानों से धान क्रय किया गया है, उनकी सूची भुगतान के लिए जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराएं। अन्यथा ससमय भुगतान नहीं हो पाने की स्थिति में धान क्रय केंद्र प्रभारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। खाद्यान्न उठाव के लिए हो रही समस्या के आलोक में तीन अप्रैल को जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गम्हरिया द्वारा संयुक्त जांच के क्रम में सीडब्ल्यूसी गम्हरिया डिपो में पाया गया कि मजदूर की कमी है। इस संबंध में सीडब्ल्यूसी की उपस्थिति पदाधिकारी ने बताया कि डिपो में मात्र 25 मजदूर हैं। इस संदर्भ में उन्हें निर्देश दिया गया कि लेबर कांट्रेक्टर से संपर्क कर अविलंब मजदूरों की संख्या बढ़ाते हुए प्रतिवेदन दें। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस की इस विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त समय देकर ससमय कार्य पूर्ण करें।

खाद्यान वितरण में हुई कटौती तो संबंधित पदाधिकारी पर होगी कार्रवाई

सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अप्रैल का खाद्यान्न दस अप्रैल तक एवं मई का खाद्यान्न 13 अप्रैल तक निश्चित रूप से लाभुकों के बीच वितरण करना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री कल्याण योजना अंतर्गत आवंटित अतिरिक्त खाद्यान्न का संबंधित लाभुकों के बीच समय पर वितरण हो, इसपर निगरानी रखें। वितरण में किसी प्रकार अनियमितता नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा राशन कार्डधारियों को वितरण में कटौती या निर्धारित दर से अधिक दर लिया जाता है तो संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएंगी। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रियंका सिंह समेत सभी संबंधित पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।