अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर लगाया जुर्माना

संवाद सहयोगी, बोरियो (साहिबगंज) : मनरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण के लिए बुधवार को बोरियो प्रखंड मुख्यालय के सामुदायिक भवन में प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई हुई। अध्यक्षता प्रमुख मंडल मरांडी ने की। इस जनसुनवाई में मुख्य अतिथि मनरेगा लोकपाल अब्दुल सुभान व जिप अध्यक्ष बरण किस्कू उपस्थित थे। जनसुनवाई में चांसगांवा, बांझी संथाली, बड़ा रक्सो, बोरियो संथाली, विशनपुर, बीरबल कांदर पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में संचालित मनरेगा योजनाओं की सोशल ऑडिट हुई। इसमें कई खामियां निकल कर सामने आयीं। चसगांवा पंचायत में कुल 76 योजनाओं का अभिलेख सोशल ऑडिट टीम को उपलब्ध नहीं कराया गया। 7600 रुपया जुर्माना लगाने के बाद सभी योजनाओं का भौतिक सत्यापन एवं अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश मनरेगा लोकपाल सुभान ने दिया। चसगांवा पंचायत में जनसुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि मनरेगा योजना के तहत नाडेफ एवं एक बकरी शेड धरातल पर नहीं पाया गया। इसकी जांच का आदेश दिया गया। वहीं बांझी संथाली पंचायत में चार योजनाओं का अभिलेख अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया। बांझी संताली पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के तहत बारह लाख 57984 रुपए का मनरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान का मस्टर रोल सोशल ऑडिट टीम को उपलब्ध नहीं कराया गया। मौके पर सोशल ऑडिट टीम डीआरपी पंचम प्रसाद वर्मा, प्रमुख मंडल मरांडी, बीपीओ रजनीश पराशर, प्रीतम कुमार, उत्तम, शंकर दास, उत्तम ठाकुर, जादुमुनी तांती, गौतम वर्मा आदि थे।