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विकास कार्यो में कोताही बर्दाश्त नहीं

उपायुक्त वरुण रंजन ने जिले के सभी बीडीओ सीओ एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ गुरुवार को समाहरणालय सभागार में विभिन्न योजनाओ के प्रगति और वर्तमान स्थिति को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। जिला प्रशासन विकास योजनाओं में तेजी ला

By JagranEdited By: Published: Sat, 11 Jan 2020 08:45 PM (IST)Updated: Sun, 12 Jan 2020 06:21 AM (IST)
विकास कार्यो में कोताही बर्दाश्त नहीं
विकास कार्यो में कोताही बर्दाश्त नहीं

साहिबगंज : उपायुक्त वरुण रंजन ने जिले के सभी बीडीओ, सीओ एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ गुरुवार को समाहरणालय सभागार  में समन्वय समिति की बैठक की। इसमें विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। कहा कि जिला प्रशासन विकास योजनाओं में तेजी लाने के लिए तत्पर है। उपायुक्त ने 14वें वित्त, आवास योजना, म्यूटेशन, आंबेडकर आवास योजना, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं की जानकारी ली।  उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आमलोगों से संबंधित समस्याओं का जल्द निष्पादन करें। म्यूटेशन से संबंधित मामलों के निष्पादन सभी अंचलाधिकारी समय पर करें। उपायुक्त ने पंचायतों की योजनाओं की जानकारी ली तथा कहा कि सभी पंचायतों में कार्य जल्द पूरा करें। 14वें वित्त के तहत किये जा रहे अधूरे पड़े वाटर सप्लाई सिस्टम, सोलर लाइट, पेवर ब्लॉक संबंधित लंबित कार्यों को पूरा करने को कहा। सभी पदाधिकारियों से कहा कि कोर्ट संबंधित सभी मामलों के निपटारे के लिए कार्य में तेजी लाएं।

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योजनाओं का समय पर पहुंचाएं लाभ : उपायुक्त ने सभी बीडीओ से सर्दी के मौसम में गरीबों के बीच वितरित किए जाने वाले कंबल के सफल क्रियान्वयन की जानकारी ली। विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन एवं अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ लाभुकों तक समय पर पहुंचे का निर्देश दिया। प्रखंडों में सही योजना बना कर खर्च करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने धीमी गति से चल रही योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश संबंधित बीडीओ को दिया। पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को भूमि अधिग्रहण के संबंधित मामलों के लंबित रहने पर कड़ी फटकार लगाई। संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर कार्य निष्पादित करने का निर्देश दिया।  उपायुक्त ने बिरहोर समुदाय के लिए मूलभूत सुविधाओं सहित सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जिला स्तरीय टीम गठित कर उनकी जरूरतों व आवश्यकताओं को संज्ञान में लाने तथा जरूरी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया।

मिनी कोल्ड स्टोर का होगा निर्माण : पीडीएस डीलरों द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार क्षेत्रीय पदाधिकारी सहित अनुमंडलीय पदाधिकारी स्तर से निगरानी सहित उपभोक्ताओं के शिकायतों का निवारण करने का निर्देश दिया।  उपायुक्त ने जिले में किराये के मकान पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि चिह्नित कर स्थाई केंद्र निर्माण के लिए प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। सरकारी विद्यालयों में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया। वहीं फोकस एरिया योजना के कृषकों के उत्पाद को संरक्षित कर उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रस्तावित मिनी कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात कही।  उपायुक्त ने जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका, सहायिकाओं की मानदेय भुगतान की अद्यतन जानकारी ली। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की महती जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ ससमय कार्य पूर्ण करने की नसीहत दी। इस दौरान उपविकास आयुक्त मनोहर मरांडी, अपर समाहर्ता अनुज कुमार प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल कर्ण सत्यार्थी, एसडीओ सह डीटीओ पंकज कुमार साव, एनडीसी संजय कुमार आदि उपस्थित थे।


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