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सीआइडी करेगी गबन मामले की जांच

मनरेगा योजना मे बरती गई भारी अनियमितता ओर योजना राशि के गबन के मामले को लेकर रांगा थाना मे दर्ज प्राथमिकी का अनुसंधान अब अपराध अनुसंधान विभाग ( सीआईडी) करेगे।इसे लेकर गुरुवार को सीआईडी के इस्पेक्टर इमानवेल टोप्पो ने रांगा थाना आ कर दर्ज प्राथमिकी के अभिलेखों कि जांच कि एंव कांड के अभिलेख को अपने साथ ले कर गए।विदित हो कि पतना प्रखंड मे वर्ष 2016 मे संचालित मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में मानक नियमों कि अनदेखी कर योजना कार्य मे बडे पैमाने पर अनियमितता बरते जाने का मामला प्रकाश में आया था।जिस पर मनरेगा आयुक्त ने प्रखंड क्षेत्र मे संचालित योजनाओं का जांच किया था।जिसके तहत मनरेगा योजना के क्रियान्वयन मे अनियमितता पाई थी।इस आलोक मे तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी बिजय प्रकाश मरांडी के लिखित शिकायत पर रांगा थाना मे से प्राथमिकी दर्ज किया गया था । जिस पर यो

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 Feb 2020 08:02 PM (IST)Updated: Thu, 06 Feb 2020 08:02 PM (IST)
सीआइडी करेगी गबन मामले की जांच
सीआइडी करेगी गबन मामले की जांच

संवाद सूत्र, बरहड़वा (साहिबगंज) : मनरेगा योजना में बरती गई अनियमितता और योजना राशि के गबन को लेकर रांगा थाने में दर्ज प्राथमिकी का अनुसंधान अब अपराध अनुसंधान विभाग (सीआइडी) करेगी। इसे लेकर गुरुवार को सीआइडी के इंस्पेक्टर इमानवेल टोप्पो ने रांगा थाना आकर दर्ज प्राथमिकी के अभिलेखों की जांच की। कांड के अभिलेख को अपने साथ ले कर गए।

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विदित हो कि पतना प्रखंड में वर्ष 2016 में संचालित मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में नियमों की अनदेखी कर योजना कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरते जाने का मामला प्रकाश में आया था। इस पर मनरेगा आयुक्त ने प्रखंड क्षेत्र में संचालित योजनाओं की जांच की थी। इसके तहत मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता पाई थी। इस आलोक में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय प्रकाश मरांडी की लिखित शिकायत पर रांगा थाने में से प्राथमिकी दर्ज की गई थी। योजना संख्या 16/16-17 अनिल हांसदा की जमीन पर डोभा निर्माण, योजना संख्या 20/16-17 जमाई के जमीन में पोखर निर्माण, योजना संख्या 30/16-17 खड़िया हेंब्रम  की जमीन पर पोखर निर्माण और योजना संख्या 53/16-17 चरण टुडू की जमीन पर पोखर निर्माण के मामले को लेकर कांड संख्या 60/16 दर्ज किया गया है। सीआईडी के इंस्पेक्टर ने इस संदर्भ में पूछे जाने पर कुछ भी बताने से इन्कार करते हुए कहा कि विभागीय आदेश पर मामले का अनुसंधान किया जाएगा। 


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