नगर निगम ने फिर सार्वजनिक किया जोनल प्लान, 31 दिसंबर तक मांगी गई शिकायतें

जागरण संवाददाता, रांची : रांची के मास्टर प्लान 2037 के जोनल प्लान का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। मास्टर प्लान को सात जोन में बांटकर जोनल प्लान तैयार करते हुए रांची के विकास की योजना बनाई गई है। रांची नगर निगम ने गुरुवार को जोनल डेवलपमेंट प्लान के ड्राफ्ट को दूसरी बार सार्वजनिक करते हुए आम लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगा है। आम लोग रांची नगर निगम की वेबसाइट पर जोनल डेवलपमेंट प्लान के ड्राफ्ट को देख सकते हैं। प्लान में कहीं आपत्ति या किसी तरह का सुझाव हो तो 31 दिसंबर तक निगम को भेज सकते हैं।

किसी व्यक्ति को अपनी जमीन से संबंधित किसी तरह की कोई आपत्ति हो तो वह मौजा, थाना नंबर, खाता नंबर, प्लॉट नंबर के साथ आवेदन पत्र नगर आयुक्त के नाम पर दे सकते हैं। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा है कि 31 दिसंबर के बाद किसी भी तरह की आपत्ति और सुझाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

योजना

मालूम हो कि जोनल डेवलपमेंट प्लान से ही तय होगा कि वर्ष 2037 तक रांची की आबादी कितनी बढ़ेगी।

कितने रोजगार, शिक्षण संस्थान, स्वास्थय सुविधाओं की जरुरत होगी।

किसी क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी, व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ेगी और इंडस्ट्रीज लगेगी।

जोनल प्लान बनाने वाले एजेंसी ने सातों जोन में भूमि के प्रयोग को करते हुए विकास की योजना तैयार की है।

उसी के अनुसार भविष्य में विकास की योजनाएं बनेंगी और लोगों की मूलभूत जरुरतें पूरी की जाएगी। सात प्लानिग एरिया, भविष्य के लिए इनर सर्कुलर रिग रोड जरूरी

जोनल प्लान को सात प्लानिग एरिया में बांटा गया है। इसे जोन ए,बी, सी, डी,ई, एफ और जी कैटेगरी में बांटकर विकास की योजना तैयार की गई है। भविष्य में बढ़ने वाली आबादी और ट्रैफिक लोड को देखते हुए रिग रोड के अंदर एक और इनर सर्कुलर रिग रोड बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। मास्टर प्लान में भी इन सर्कुलर रिग रोड बनाने का प्रस्ताव था लेकिन जमीन की वजह से इस पर काम शुरू नहीं हुआ। अब जोनल प्लान में फिर इनर सर्कुलर रिग रोड का प्रस्ताव देने से साफ है कि मास्टर प्लान की कॉपी करके जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है। हालांकि प्लान का ड्राफ्ट अंग्रेजी में जारी करने पर लोगों ने आपत्ति की है। निगम के पार्षदों ने इसे हिदी में जारी करने की मांग की है। आपत्ति आने के बाद बनेगा फाइनल प्लान

नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए आम लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगने व स्टेक होल्डर्स की बैठक करने का प्रावधान है। जोनल प्लान के ड्राफ्ट में जहां गड़बड़ी होगी या किसी को जमीन के मुद्दे पर कोई आपत्ति होगी तो उसे दूर किया जाएगा।