झारखंड में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर शुरू हुआ काम

रांची : ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने और खेती से जुड़ी ढांचागत सुविधाओं के विस्तार के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की गई है। इस कड़ी को झारखंड में भी आगे बढ़ाते हुए 'सेंट्रल सेक्टर स्कीम फाइनेंस इन फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड' के कार्यान्वयन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है। स्टेट लेवल मॉनीटरिग कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे, जबकि जिला स्तरीय कमेटी की कमान उपायुक्तों के पास होगी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कृषि निदेशक, झारखंड को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी स्टेट लेवल मॉनीटरिग कमेटी में कृषि एवं पशुपालन सचिव, निबंधक सहयोग समितियां, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय निदेशक और एसएलबीसी के संयोजक बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। योजना के सदस्य सचिव ही राज्य के नोडल पदाधिकारी भी होंगे। राज्यस्तरीय समिति, राष्ट्रीय गाइडलाइन का पालन करेगी और राज्य स्तर पर उसे कार्यान्वित करेगी। साथ ही, पूरे राज्य में योजना को लागू कराने में मदद करेगी। यह समिति डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनीटरिग कमेटी के सहयोग से लाभुकों व परियोजनाओं के सूची की समीक्षा करेगी और योजनाओं का अनुमोदन करेगी। इसी तरह, जिला स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिला स्तरीय मॉनीटरिग कमेटी का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष उपायुक्त होंगे, साथ ही मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद उपाध्यक्ष होंगे। जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला बाजार समिति के सचिव, जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं जिला अग्रणी पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे। जिला प्रबंधक नाबार्ड इसके सदस्य सचिव होंगे।

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