लंबित प्रोन्नति पर शीघ्र करेंगे कार्रवाई : राज्यपाल

जागरण संवाददाता, रांची : राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने विवि शिक्षकों से कहा कि लंबित प्रोन्नति पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने उन्हें बताया कि 90 प्रतिशत शिक्षकों को प्रोन्नति दे दी गई है। बुधवार को राज्य के सातों विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने राजभवन के पास धरना देने के बाद राज्यपाल से मिलकर अपनी मांगों को रखा। फेडरेशन आफ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन आफ झारखंड के आह्वान पर राज्य के सातों विवि के करीब 500 शिक्षक अपनी लंबित मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहते हुए राजभवन के पास धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में काफी संख्या में महिला शिक्षक भी शामिल थीं। इधर शिक्षकों के धरना का प्रभाव पठन-पाठन पर भी पड़ा। राज्यपाल से मिलने वाले शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल में फुटाज अध्यक्ष डॉ. नवीन कुमार सिंह, महासचिव डॉ. राजकुमार, विवि पीजी विभाग शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. हरिओम पांडेय, महासचिव डॉ. एलके कुंदन, कोल्हान विवि से डॉ. राजेंद्र भारती, विनोबा भावे विवि से डॉ. विपिन कुमार, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विवि से डॉ. आरके तिवारी, डॉ. इंदिरा पाठक, डॉ. बबन चौबे, डॉ. करमा उरांव थे। सरकार के स्तर पर होगी कार्रवाई

राज्यपाल ने कहा कि करियर एडवांसमेंट स्कीम, कालबद्ध प्रोन्नति, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की समस्याओं का भी शीघ्र निराकरण किया जाएगा। इन्होंने कहा कि 2008 में नियुक्त शिक्षकों के लिए नया पेंशन स्कीम तथा पीएचडी, एजीपी पर सरकार के स्तर पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये हैं शिक्षकों की मुख्य मांगे

सातवां वेतनमान का अविलंब भुगतान किया जाए, करियर एडवांस स्कीम के तहत रुकी हुई प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू की जाए, वर्ष 2008 के शिक्षकों को एजीपी का लाभ दिया जाए, यूजीसी के अनुसार 300 दिनों का अर्जित अवकाश दिया जाए, जबकि अभी 180 दिन ही मिलता है, पंचम तथा छठे वेतनमान के एरियर की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए। पंचम में 60 व छठे वेतनमान में 67 प्रतिशत राशि का ही भुगतान हुआ है, विश्वविद्यालयों में कुलसचिव सहित अन्य पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

प्रतिमाह 26 हजार का नुकसान

डॉ. हरिओम पाडेय ने कहा कि 2008 बैच के शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिलने से प्रतिमाह 26 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं वर्ष 2008 के बाद प्रमोशन के लिए विवि के पास किसी प्रकार का परिनियम नहीं है। डॉ. बब्बन चौबे ने कहा कि रिटायर्ड शिक्षकों को छठे वेतनमान का आर्थिक लाभ एक जनवरी 2006 से नहीं मिला है। समय पर वेतन नहीं मिलने से गंभीर रुप से बीमार शिक्षकों की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। डॉ. करमा उराव ने कहा कि विवि शिक्षकों व रिटायर्ड शिक्षकों की सभी समस्याएं यथावत है। सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है। परिवहन भत्ता और अर्जित अवकाश संबंध में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। पेंशन मद में 179 करोड़ रुपए की जगह सिर्फ 89 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। डॉ. एलके कुंदन ने कहा कि माग पूरी नहीं होने की स्थिति में शिक्षकों का संघर्ष जारी रहेगा।