Lok Sabha Polls 2019: अब घर-घर पहुंचाया जाएगा वोटर स्लिप
Lok Sabha Polls 2019. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने मतदान से पूर्व सभी घरों में अनिवार्य रूप से वोटर स्लिप पहुंचाने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने मतदान से पूर्व सभी घरों में अनिवार्य रूप से वोटर स्लिप पहुंचाने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। जो बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) इस कार्य में लापरवाही बरतते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को यह निर्देश वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव तैयारियों की समीक्षा के क्रम में दिया।उन्होंने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने की तैयारियों की भी जानकारी ली।
साथ ही निवारक निरोध अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई और गैर जमानती वारंटों के निष्पादन, लाइसेंसी हथियारों के जमा किए जाने की समीक्षा की। उन्होंने इन सारे टास्क को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को जीपीएस ट्रैकिंग पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक जिले से एक-एक नोडल पदाधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने का निर्देश दिया।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नेत्रहीन मतदाताओं को ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट और वोटर्स गाइड का मुद्रण कराकर प्रत्येक बूथों पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। डमी बैलेट शीट के माध्यम से ऐसे मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा ताकि वे भली-भांति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
कई बूथों पर वेब कास्टिंग से निगरानी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चिह्नित बूथों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए संवेदनशील बूथों पर वेब कास्टिंग के माध्यम से मतदान पर नजर रखी जाएगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिए गए अन्य निर्देश
- चुनाव के लिए प्रतिनियुक्त किए गए मैनपावर का रैंडमाइजेशन पूरी कर लें। - सुदूर और दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्रों में प्रतिनियुक्त किए गए चुनाव कर्मियों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो।
- राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को दिन-प्रतिदिन के चुनावी खर्च का लेखा-जोखा रखा जाना अनिवार्य है। उनके साथ कार्यशाला आयोजित कर इसकी जानकारी दें।
- सुविधा एप पर आमसभा, रैली और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की स्वीकृति को लेकर आनेवाले आवेदनों का समय पर निष्पादन करें।