Jharkhand: रामनवमी पर पलामू-हजारीबाग में नहीं बजेगा डीजे, विधानसभा में भाजपा का जोरदार विरोध प्रदर्शन
झारखंड विधानसभा बजट सत्र में मंगलवार को भी चर्चाओं का दौर जारी रहा। कई अहम विषयों पर बात की गई। जैसे कि राज्य के बीएड संस्थानों में अनुबंध पर कार्यरत शिक्षकों को समान मानदेय देना पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की बात वगैरह।
जासं, रांची। झारखंड विधानसभा बज सत्र में मंगलवार को भी सदन के बाहर भाजपा विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। इस दिन सदन की कार्यवाही शुरू हर रोज की तरह मुद्दों पर चर्चा का दौर शुरू हुआ। राज्य के बीएड संस्थानों में अनुबंध पर कार्यरत शिक्षकों को समान मानदेय देने की बात कही गई। प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विधायक स्टीफन मरांडी के सवाल के जवाब के रूप में आश्वासन देते हुए कहा कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग शीघ्र ही इसे लेकर सभी विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों को निर्देश भेजेगा।
शिक्षा विभाग में नए पद होंगे सृजित
विधायक ने कहा कि राज्य के बीएड संस्थानों में फीस और शिक्षकों को मिलने वाले मानदेय में एकरूपता नहीं है। इस क्रम में विधायक अनंत ओझा ने विश्वविद्यालयों में अभी तक शिक्षा विभाग सृजित नहीं होने का मामला उठाया। इस पर मंत्री ने कहा कि बीएड संस्थानों में पद सृजित किए जा रहे हैं। पद सृजित होते ही शिक्षा विभाग का सृजन हो जाएगा।
डीजे पर प्रतिबंध का भाजपा विधायकों ने किया विरोध
इसके बाद हजारीबाग में रामनवमी के अवसर पर डीजे पर प्रतिबंध के विरोध में भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। वे आसन के समक्ष पहुंचे। हजारीबाग के भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने अपना कुर्ता तक फाड़ दिया। इसके मद्देनजर विधानसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
एफआइआर दर्ज किए जाने का उठा मामला
विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद भी भाजपा विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। हंगामे के बीच शून्यकाल की सूचनाएं ली जा रही हैं। विधायक नीरा यादव ने रामनवमी को लेकर कई लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने का मामला उठाया। पांच हजार लोगों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई का विरोध जारी रहा।
पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की उठी मांग
इसी बीच आजसू विधायक डा. लंबोदर महतो ने राज्य में जातीय जनगणना सुनिश्चित कराते हुए राज्य के सात जिलों में अत्यंत पिछड़ी जाति व पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की मांग शून्यकाल के माध्यम से की। उन्होंने कहा कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा 17 मार्च को जारी संकल्प के अनुसार जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर में किए गए संशोधन के अनुसार राज्य के सात जिलों खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, दुमका एवं पश्चिम सिंहभूम जिलों में अत्यंत पिछड़ी जातियां व पिछड़ी जातियों का आरक्षण शून्य कर दिया गया है। इससे सात जिलों के अत्यंत पिछड़ी जातियां व पिछड़ी जातियों में आक्रोश व्याप्त है।