जमीन की हेराफेरी में इन दो अफसराें ने कमाए थे लाखों, अब गिरी कार्रवाई की गाज

रांची, राज्य ब्यूरो। जमीन की हेराफेरी कर लाखों अर्जित करनेवाले और राज्य सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान कराने वाले राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। दोनों के खिलाफ जिला से प्रपत्र क (निलंबन की कार्रवाई) गठित कर रिपोर्ट भेजी गई जिस पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी विनोद चंद्र झा को संचालन पदाधिकारी बनाकर सात दिनों के अंदर दोनों अधिकारियों से जवाब मांगा है।

इनमें पहले अधिकारी हैं पलामू के तत्कालीन एसडीओ सुधीर कुमार दास। उनपर आरोप है कि उन्होंने ऊषा मार्टिन को कठौतिया कोल ब्लॉक के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया में हेराफेरी कर सरकार को करोड़ों के राजस्व से वंचित किया। उपायुक्त के स्तर से जांच कर रिपोर्ट कार्मिक को भेजी गई थी। ज्ञात हो कि कठौतिया में ऊषा मार्टिन कोल ब्लॉक के जमीन देने में नियमों की अवहेलना की बात सामने आई थी। नियम के अनुसार जमीन आवंटन के लिए दो फेज में क्लियरेंस लिया जाता है।

पहले फेज में खनन और वन विभाग से क्लियरेंस लिया जाता और दूसरे फेज में भारत सरकार से। इसके बाद खनन की अनुमति दी जाती है। कठौतिया कोल ब्लॉक मामले में दूसरे फेज के क्लियरेंस के लिए भारत सरकार को रिपोर्ट भेजी ही नहीं गई और नियमों का उल्लंघन कर कोल ब्लॉक आवंटित कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कमिश्नर एनके मिश्रा ने जांच में गड़बड़ी पाई और अपनी रिपोर्ट सौंपी। सुधीर कुमार दास से 15 दिनों में जवाब तलब किया गया है।

विनय कुमार लाल पर आधा दर्जन आरोप हुए हैं प्रमाणित : मधुपुर (देवघर) के तत्कालीन सीओ विनय कुमार लाल के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक आरोप प्रारंभिक जांच में सही पाए गए हैं और उपायुक्त ने उनके खिलाफ प्रपत्र क गठित कर रिपोर्ट भेजी है। पुष्ट आरोपों के अनुसार उन्होंने असर्वेक्षित प्रकृति की भूमि के लिए एनओसी निर्गत किया, दाखिल-खारिज की भी कार्रवाई की, इनके बचत खाते से लाखों का लेनदेन कुछ ही महीनों में हुआ और पत्नी के नाम से 30 एकड़ जमीन खरीदी। लाल से भी 15 दिनों के अंदर जवाब तलब किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी सेवानिवृत्त विनोद चंद्र झा होंगे।