Jharkhand Cabinet Decision : सुधीर त्रिपाठी होंगे जेपीएससी अध्यक्ष, आयोग को भेजा प्रस्‍ताव

रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के अध्यक्ष होंगे। राज्य सरकार ने उनकी अनुशंसा करते हुए निर्वाचन आयोग से सहमति के लिए प्रस्ताव को भेजा है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही कुल नौ प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट के फैसलों की जानकारी अधिकृत तौर पर नहीं दी गई है।

सिर्फ इतना बताया गया कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी उपायुक्तों को व्यय के लिए 177.69 करोड़ रुपये आकस्मिता निधि से निकासी के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट ने आइएएस अधिकारी और वर्तमान में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी को झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद उन्हें इस पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। उनकी नियुक्ति 62 वर्ष की उम्र पूरा होने तक के लिए होगी। त्रिपाठी 31 मार्च को मुख्य सचिव के पद से मुक्त होंगे और इसके पूर्व उन्हें दो बार तीन-तीन महीनों के लिए एक्सटेंशन मिल चुका है। बुधवार को लिए गए निर्णयों में एक को छोड़कर सभी आठ के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति की आवश्यकता होगी।

कैबिनेट ने बटाने जलाशय योजना के लिए 234.08 करोड़ रुपये के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को स्वीकृति दी। इसके अलावा झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड द्वारा उत्पादित एवं उनके द्वारा निर्धारित दर पर एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर के लिए जेएमएफ को अभिकर्ता मनोनीत करनीे की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- त्रिवेणी दास, खान निरीक्षक (सेवानिवृत्त) को झारखंड राज्य में कार्यरत अवधि का अनुवर्ती लाभ देने की स्वीकृति दी गई।

- राज्य में कार्यरत चार सीआइएटी स्कूलों को आगामी 3 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक) के लिए कार्यरत रखने की स्वीकृति दी गई। 

- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आरआइडीएफ के तहत वन विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 166.54 करोड़ रुपये लोन पर लेने की स्वीकृति दी गई। 

- मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में ईपीएबीएक्स सिस्टम के अधिष्ठापन एवं वार्षिक रखरखाव कार्य आइटी सोल्यूशन सेंटर को 2.87 लाख रुपये मात्र एवं रुपये 90 हजार मात्र के व्यय पर नॉमिनेशन के आधार पर देने के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।