राज्य ब्यूरो, रांची: सब कुछ ठीक रहा तो इस साल आठवीं से दसवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक साथ साइकिल मिल सकेगी। अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चंपाई सोरेन ने टेंडर की शर्तों में संशोधन पर सहमति देते हुए प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके बाद विभाग ने मंगलवार को इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी।
कक्षा आठ से दस तक के छात्रों को मिलेगी साइकिल
विभाग ने कक्षा आठ से दसवीं तक के विद्यार्थियों को साइकिल देने का निर्णय लिया है। साइकिल की खरीद पीएल खाते में जमा राशि से की जाएगी। दरअसल, राज्य सरकार कक्षा आठ में नामांकित विद्यार्थियों को ही साइकिल देती है लेकिन पिछले दो सालों से इस कक्षा के विद्यार्थियों को साइकिल नहीं मिल सकी थी।
पिछले दो साल से नहीं वितरित हुई साइकिल
अब राज्य सरकार ने इस साल कक्षा आठ में नामांकित विद्यार्थियों के अलावा पिछले दो सालों के लाभुकों को भी साइकिल वितरित करने का निर्णय लिया है। भले ही विद्यार्थी नौवीं एवं दसवीं कक्षा में पहुंच चुके हों। ऐसा भी हो सकता है कि साइकिल मिलने तक दसवीं के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा भी उत्तीर्ण हो जाएं। इसके बावजूद भी उन्हें साइकिल मिल सकेगी।
टेंडर प्रक्रिया में किया गया संशोधन
बता दें कि पिछले साल टेंडर प्रक्रिया में त्रुटि होने के कारण एकमात्र कंपनी कोहिनूर ही टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो सकी थी। अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। उम्मीद है कि इस बार टेंडर में अधिक कंपनियां रुचि ले सकेंगी। टेंडर प्रक्रिया में त्रुटि के कारण ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को भी साइकिल नहीं मिल सकी थी।
इस विभाग ने साइकिल के लिए टेंडर की जिम्मेदारी भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सौंप दी थी। इस बार भी टेंडर इसी विभाग द्वारा किया जा रहा है।