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सीएम का सख्त आदेश, मरीजों को निर्धारित कीमत पर ही मिले स्टेंट

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिल के मरीजों को तय कीमत पर कॉरनरी स्टेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 25 Apr 2017 06:43 AM (IST)Updated: Tue, 25 Apr 2017 06:43 AM (IST)
सीएम का सख्त आदेश, मरीजों को निर्धारित कीमत पर ही मिले स्टेंट
सीएम का सख्त आदेश, मरीजों को निर्धारित कीमत पर ही मिले स्टेंट

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिल के मरीजों को केंद्र द्वारा तय की गई कीमत पर ही कॉरनरी स्टेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया है। कहा है यदि कोई अस्पताल, चिकित्सक या एजेंसी मरीजों से निर्धारित कीमत से अधिक राशि की वसूली कर रहे हैं तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही मरीजों से इस संबंध में शिकायतें सुनने तथा उनके समाधान का भी पर्याप्त उपाय करने को कहा है।
दरअसल, दवा मूल्य नियामक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) के स्टेंट की कीमतें निर्धारित किए जाने के बाद केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास को पत्र लिखकर एनपीपीए द्वारा स्टेंट की निर्धारित कीमतें सख्ती से लागू कराने का अनुरोध किया है।

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 मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा भेजे गए पत्र को अटैच करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी को केंद्रीय मंत्री के निर्देश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि एनपीपीए ने 13 फरवरी 2017 को जारी अपने आदेश के तहत कॉरनरी स्टेंट की कीमत में 84 फीसद तक की कमी कर दी है। इसके तहत मेटल स्टेंट की कीमत 7260 रुपये तथा ड्रग इल्यूट स्टेंट की कीमत 29600 रुपये तय की गई है।

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अधिक कीमतें ले रहे तो करें शिकायत :
यदि कोई चिकित्सक, अस्पताल या एजेंसी एनपीपीए द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक राशि की वसूली स्टेंट के लिए कर रहा है तो आप इसकी शिकायत सीधे कर सकते हैं। एनपीपीए ने इसके लिए टॉल फ्री नंबर (1800111255) भी जारी किया है। अथॉरिटी ने इसके लिए फार्मा जन समाधान नाम से शिकायतों की सुनवाई के लिए तंत्र विकसित किया है।

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मिल चुकी हैं 40 शिकायतें
एनपीपीए को स्टेंट की निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने की अबतक 40 शिकायतें मिल चुकी हैं। ये शिकायतें 14 फरवरी से 15 मार्च 2017 के बीच की हैं। हालांकि इसमें एक भी शिकायत झारखंड से नहीं है।

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