राशनकार्ड दिखाइए और ले जाइए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन

रांची, राज्य ब्यूरो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आनेवाले ऐसे झारखंडवासी, जिन्होंने कतिपय कारणों से उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं लिया है, वे अपना राशन कार्ड दिखाकर गैस कनेक्शन ले सकते हैं। इससे संबंधित फार्म आधार नंबर और घोषणापत्र के साथ डीलर के पास जमा कराया जा सकता है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय ने इससे संबंधित दिशानिर्देश भेजा है।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सरयू राय ने इस दिशानिर्देश के अनुपालन का निर्देश अफसरों को दिया है। वे बुधवार को प्रोजेक्ट बिल्डिंग सभागार में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मंत्री ने इस दौरान अफसरों को जिला आपूर्ति पदाधिकारियों के माध्यम से फरवरी तक एक-एक उपभोक्ता की केवाइसी भरने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। इस बाबत उन्होंने सभी डीलरों से प्रति सप्ताह प्रति डीलर 10 केवाइसी जमा कराने को कहा।

मंत्री ने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग से जन-जन का जुड़ाव है, ऐसे में एक फीसद की चूक से भी बड़ा तबका प्रभावित हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि गलत खबरों के प्रकाशन अथवा दुष्प्रचार का तत्काल खंडन करें। अगर कोई शिकायत है तो उसका निवारण भी करें। उन्होंने कहा कि विदेशी चंदे से चलने वाले कुछ एनजीओ इस ताक में रहते हैं कि कैसे अन्य कारणों से होने वाली मौतों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर भूख से हुई मौत के रूप में प्रचारित करे, ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत पर टीका टिप्पणी कर सके।

ऐसे में जरूरी है कि अफसर सचेत होकर काम करे ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले। संताल में धान की खरीद में लाएं तेजी, डुप्लीकेट कार्ड करें रद मंत्री ने संताल परगना क्षेत्र में किसानों से धान की खरीदारी में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों से धान की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आ रही हैं, जिसकी जांच की जवाबदेही जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को दी गई है।

उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट आधार वाले राशन कार्ड को रद करने तथा ओटीपी के माध्यम से होने वाले राशन के उठाव का भौतिक सत्यापन कराने का टास्क अफसरों को सौंपा गया है। साथ ही एक आधार पर कई राशन कार्ड जारी होने के मामले की जांच करने की कड़ी में पहले उपभोक्ताओं का पक्ष लेने, फिर कार्ड को रद करने और गड़बड़ी पाए जाने पर राशि की वसूली करने तथा प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री जनसंवाद में दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों पर कार्रवाई से पूर्व उसकी जांच करने की नसीहत भी उन्होंने दी ।