सिविल कोर्ट में एक, दो, पांच व 10 रुपये के कोर्ट फी टिकट का टोटा

नीलमणि चौधरी, रांची : सिविल कोर्ट में एक, दो, पांच व 10 रुपये के कोर्ट फी टिकट नहीं मिलने से मुवक्किलों की परेशानी बढ़ गई है। कोर्ट परिसर के एक भी वेंडर के पास एक, दो, पांच व 10 रुपये के कोर्ट फी टिकट नहीं मिल रहा है। इसके बदले लोगों को 20 रुपये और उससे अधिक के टिकट खरीदने पड़ रहे हैं। जहां एक रुपये के टिकट में काम होता था वहां अब 20 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। यह स्थिति एक-दो दिन नहीं बल्कि पिछले दो माह से बनी हुई है। एक वेंडर ने बताया कि दो माह से टिकट नहीं मिल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा टिकट नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई है। स्थिति यह है कि नकल निकलवाने, शिकायतवाद दर्ज कराने वालों को मजबूरन जेब ढ़ीली करनी पड़ रही है।

मुवक्किल के नजर में गुनहगार बन जाते हैं वकील

नकल निकालने या फिर जमानत याचिका दाखिल करने के लिए प्रति पेज पर न्यूनतम पांच रुपये का कोर्ट फी लगाना पड़ता है। पांच रुपये का कोर्ट फी टिकट नहीं मिलने से अब 20 रुपये का टिकट लगाना पड़ रहा है। इस कारण अदालती प्रक्रिया मंहगी हो गई है। कम पढ़े-लिखे मुविक्कल समझते हैं कि वकील ज्यादा पैसा ऐंठ रहा है। प्रतिदिन मुवक्किल और वकील में कहासुनी हो जाती है। इससे वकील भी परेशान रहते हैं।

कोर्ट फी नॉट एवेलेवुल लिखकर काम चला रहे वकील : एफिडेविट बनाने के लिए जिला बार एसोसिएशन द्वारा जारी 20 रुपये का वेलफेयर टिकट और पांच या 10 रुपये का कोर्ट फी टिकट लगाया जाता है। 20 रुपये का टिकट लगाने पर कीमत बढ़ जाएगी। ग्राहक छिटकने के डर से वकील कोर्ट फी नॉट एवेलेवुल लिखकर ही नोटरी के समक्ष एफिडेविट फाइल कर रहे हैं।

कहां से मिलता है कोर्ट फी टिकट

कोर्ट फी टिकट जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक वेंडर को उपलब्ध कराया जाता है। टिकट खत्म होने पर जिला बार एसोसिएशन इसकी जानकारी जिला प्रशासन को देता है। इसके बाद जिला प्रशासन टिकट उपलब्ध कराता है। जिला प्रशासन यह भी ध्यान रखता है कि कहीं टिकट की कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन उक्त वेंडर के खिलाफ कार्रवाई करता है।

पिछले साल भी हुई थी किल्लत : सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार पिछले साल भी इसी समय कोर्ट फी टिकट की किल्लत हुई थी। इसके खिलाफ महाधिवक्ता को भी ज्ञापन सौंपा गया था। महाधिवक्ता के हस्तक्षेप के बाद टिकट उपलब्ध कराया गया। टिकट की कालाबाजारी हो रही है। प्रशासन इसपर रोक लगाए। यहां होता है कोर्ट फी का उपयोग

-नकल निकालने के लिए

-जमानत याचिका दाखिल करने के लिए

-हाजरी पेटिशन के लिए

-एफिडेविट बनवाने के लिए टिकट की किल्लत को देखते हुए बीते सप्ताह जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है। इसपर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। टिकट नासिक से छपकर आता है। कमी को पूरा करना जिला प्रशासन का काम है। इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है।

-कुंदन प्रकाशन,बार एसोसिएशन सचिव कोर्ट फी टिकट नहीं मिल रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसकी छानबीन की जाएगी। जरूरत पड़ने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

-राय महिमा पत रे, डीसी, रांची