विस में सीएम बोले, पलामू से शुरू होगी सुकन्या योजना; ढाई साल बाद शांति से चला सदन
Jharkhand Assembly Budget Session. विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही सुचारु ढंग से चल रही है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में 24 जनवरी को पलामू से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना शुरू होगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल द्रौपदी मूर्मू के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पत्थलगड़ी के नाम पर संविधान विरोधी कार्य किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। पिछली सरकारों और उनकी नीतियों ने किसानों को कर्जदार बनाया है। हम किसानों को कर्ज देनेवाला बना रहे हैं।
सीएम ने आगे कहा कि 2019 में जनता के पास हमें जाना है, इसलिए सरकार कोई ऐसी घोषणा नहीं कर रही जिसे हम लागू न कर सकें। इस दौरान विधानसभा बजट सत्र की दूसरी पाली भी सुचारू रूप से जारी है। इससे पहले बजट सत्र का दूसरा दिन कई मायनों में खास रहा। इस दिन को एेतिहासिक और यादगार की संज्ञा देते हुए राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि बजट सत्र में करीब ढाई साल बाद बिना हो-हल्ला के सदन की कार्यवाही सुचारु ढंग से चल रही है। प्रश्नकाल के संचालन के साथ ही यहां शून्यकाल की सूचनाएं भी ली गई हैं। विधायकों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए हैं। यह लोकतंत्र की समृद्धि को दर्शाता है।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दूसरे दिन कार्यवाही का संचालन करते स्पीकर दिनेश उरांव।
इससे पहले बजट सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को विपक्ष के रोक-टोक के बीच सदन की कार्यवाही शुरू हो गई। स्पीकर दिनेश उरांव ने सत्र की कार्यवाही आरंभ करते हुए प्रश्नकाल को आगे बढ़ाने की इजाजत दी। इससे पहले जेपीएससी की परीक्षा पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस विधायक ने हाथ में नारे लिखे तख्ती लेकर विरोध जताया। बता दें कि पहले दिन की कार्यवाही में राज्यपाल द्रौपदी मूर्म के अभिभाषण का नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन व विपक्षी दलों के सदस्यों ने विरोध किया। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक वेल में चले गए थे। तब हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के क्रम में नारा लिखी तख्ती दिखाते विधायक ।
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आठ फरवरी तक चलना है। 22 जनवरी को राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट पेश करेगी। शुक्रवार को बजट के लिए निर्धारित नियमित प्रश्नकाल भी रखा गया है। 23 दिनों तक प्रस्तावित इस सत्र के दौरान 15 कार्यदिवस होंगे। राज्य में सत्ता और विपक्षी दलों के टकराव के बीच पिछले नौ सत्रों से सदन की कार्यवाही न के बराबर चली है। पिछले वर्ष वार्षिक बजट विपक्ष के शोरगुल के बीच गिलोटिन के माध्यम से पास हुआ था और निर्धारित समय से पूर्व ही सत्र के अवसान की घोषणा कर दी गई थी।