भाजपा के प्रदेश उपाध्‍यक्ष बोले, आदिवासियों की हितैषी है रघुवर सरकार

रांची, राज्य ब्यूरो। भाजपा ने जनजातीय हितों को लेकर सरकार के स्तर से उठाए गए कदमों को गिनाया है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य समीर उरांव ने कहा कि रघुवर दास की सरकार आदिवासियों की हितैषी है। कहा, झारखंड में पहली बार आदिवासी नेतृत्व को सम्मान राशि देने की पहल रघुवर सरकार ने ही की है।

समीर उरांव ने क्रमबद्ध तरीके से सरकार के स्तर से उठाए गए कदमों को गिनाते हुए कहा कि आदिवासी बहुल गांवों में आदिवासी ग्राम विकास समिति का गठन किया गया है। पांच लाख रुपये तक के विकास कार्य अब समिति ही कराती है। गैर आदिवासी गांवों में भी ग्राम विकास समिति के जरिये पांच लाख रुपये तक के विकास कार्य कराए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस में पहाडिय़ा आदिवासी समुदाय के लिए दो बटालियन का गठन किया गया है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के तहत एसटी-एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग के 30 लाख से ज्यादा बच्चों को 527 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इतना ही नहीं पहली बार रघुवर सरकार ने ही राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन करने का फैसला लिया।

शहीद ग्राम योजना के तहत शहीदों के सात जिलों के अंतर्गत 20 गांव में 1125 घर बन रहे हैं, जिसमे 490 घरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आदिम जनजाति समाज को ग्राम डाकिया योजना के तहत प्रतिमाह 35 किलो अनाज घर तक पहुंचाया जा रहा है। यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले एसटी-एससी के विद्यार्थियों को एक लाख रुपये की सहायता दी जा रही है।

आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लुगुबुरु मेला को राजकीय मेला का दर्ज दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में जनजाति उपयोजना बजट 11997 करोड़ रुपये था, जबकि 2019 में यह बढ़कर 20764 करोड़ रुपये हो गया है। इस मौके पर मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक बड़ाइक व महामंत्री बिंदेश्वर उरांव उपस्थित थे।