रांची, राज्य ब्यूरो। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले में उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। तिर्की ने अपने लिखे पत्र में कहा है कि सोमवार की रात साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ने अपने आवास में आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना अखबारों के माध्यम से मिली है। खबर पढ़ने से प्रतीत होता है कि पुलिस अवर निरीक्षक रूपा तिर्की किसी बड़ी साजिश की शिकार हुई हैं। मूलतः रांची की रहने वाली रूपा तिर्की प्रतिष्ठित जेवियर कॉलेज की मेधावी छात्रा रही हैं, परंतु अचानक इस घटना से कई प्रश्न खड़े होते हैं।

सीबीआइ से कराएं जांच - बाबूलाल

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआइ जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि रूपा तिर्की तेजतर्रार महिला पुलिस अधिकारी थीं। मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया है, वह संदेहास्पद मौत की श्रेणी में आता है। मृत महिला दारोगा के लाश का पोस्टमार्टम मेडिकल कालेज के वरीय डाक्टरों की टीम बनाकर कराई जाए। महिला दारोगा के परिजनों ने कुछ खास पुलिसकर्मियों और प्रभावी लोगों द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। ऐसे मामले पर सरकार को यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए सीबीआई को जांच सौंपना चाहिए।

आजसू ने भी की सीबीआइ जांच की मांग

रूपा तिर्की के संदेहास्पद स्थिति में मौत की जांच सीबीआइ से कराए जाने की मांग आजसू की प्रदेश सचिव ज्योत्सना केरकेट्टा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में ज्योत्सना ने इस कथित हत्या के पूछे रसूखदारों के संलिप्तता बताया है। उन्होंने कहा कि रूपा तिर्की आत्मशक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने पहले बैंक पीओ की परीक्षा पास की थी, कुछ दिन बैंक पीओ रहने के बाद पुलिस सर्विस में चली गयी। रूपा ने अपने छोटे से कार्यकाल में महिला उत्पीड़न पर कई क्रायक्रम किये थे। वह ऐसे ही आसानी से जीवन की जंग नही हार सकती थी। इसके पीछे साजिश है। ज्योत्सना के कहा कि जिस तरह से रूपा अपने परिवार से उसके साथ हो निरंतर शोषण एवं उत्पीड़न को लेकर बातें किया करती थी वह भी इस मामले को संदेह के घेरे में लाता है। कहा, आदिवासी मूलवासी अस्मिता की रक्षा हो। महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें इसके लिए कड़ी कार्रवाई हो।

राज्यपाल को ज्ञापन

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर और महामंत्री सीमा सिंह ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर महिला दारोगा रूपा तिर्की के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मोर्चा ने आरोप लगाया है कि तथाकथित आत्महत्या का मामला संदेहास्पद प्रतीत होता है l एक मेडिकल टीम गठित कर मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया जाए और परिजनों को प्रशासन सुरक्षा दे।

थाना प्रभारी रुपा तिर्की की मौत की हो सीबीआइ जांच

आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव ने  साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत को हत्या बताते हुए इसकी सीबीआइ जांच की मांग की है। उन्होेंने कहा कि  एक राजनैतिक रसूखदार व्यक्ति पर हत्या का आरोप लग रहा है। आदिवासी छात्र संघ मांग करती है की तत्काल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। हत्याकांड की जांच निष्पक्ष हो, सरकार यह सुनिश्चित करें ताकि महिला उत्पीड़न के खिलाफ कई कार्यक्रम चलाने वाली एक होनहार पुलिस अधिकारी को न्याय मिल पाए। हत्या के आरोपियों का जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आदिवासी छात्र संघ कोविड-19 लाकडाउन की परवाह किए बिना सड़क पर उतरेगी।

आवागमन कम है, निकायों के पास साफ-सफाई के लिए बेहतरीन अवसर

नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने सभी निकायों को वर्तमान में आंशिक लॉकडाउन का लाभ उठाते हुए साफ-सफाई पर पूरा फोकस करने का निर्देश दिया है। सचिव ने कहा कि अभी सड़कों पर आवागमन कम है और दो बजे के बाद एकदम नहीं है। यह सभी निकायों के लिए सुनहरा अवसर है। अधिक से अधिक लोगों को सफाई काम में लगाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिन गलियों में सफाई कर्मियों और अधिकारियों को जाने में दिक्कत होती थी, वहां भी अभी सन्नाटा है। ऐसे में कोई परेशानी होने का सवाल ही नहीं उठता है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत आवेदन देनेवाले लोगों को भी काम देने का निर्देश सचिव ने दिया। सभी निकायों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों से ऑनलाइन समीक्षा बैठक में सचिव ने निर्देश दिया कि मजदूरों को दूर-दूर तैनात करें। जरूरत पड़ने पर 20-25 मीटर की दूरी भी हो सकती है। इस प्रकार बड़े क्षेत्र में अभियान चलाया जा सकता है।

परिवहन नहीं होने और बाजार बंद होने से कहीं किसी प्रकार का अवरोध भी नहीं है। इस अवसर का लाभ अधिकारियों को उठाना चाहिए। देर शाम साढ़े पांच बजे शुरू हुई बैठक लगभग आधे घंटे तक चली। समीक्षा बैठक में मौजूद सूडा निदेशक अमित कुमार ने कहा कि नगर निकाय के सभी कर्मियों का फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है।

कई नगर निकाय इसको गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं। यह एक संवेदनशील मामला है। इसलिए सभी कर्मियों का वैक्सीनेशन कराएं। साथ ही कहा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आवंटित राशि पीएफएमएस के माध्यम से ही खर्च होगी। इसके लिए प्रत्येक नगर निकाय को इसके लिए अलग से बैंक एकाउंट खोलना है। अब तक केवल 20 नगर निकाय ने एकाउंट खुलवाया है। बाकी नगर निकाय भी जल्द बैंक अकाउंट खुलवाएं।

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