RSS प्रांत प्रचारक रविशंकर बोले, पाकिस्तान में दलित हिंदुओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार

रांची, जासं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रविशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान में दलित ङ्क्षहदुओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। हिंदू बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म कर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जा रहा है। बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाया जा रहा है। ऐसे प्रताडि़त लोगों को ही नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत सरकार ने अपने यहां नागरिकता देने का प्रावधान किया है। देश में इसका विरोध केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण किया जा रहा है। वे रविवार को कुदलुम स्थित बीएड कॉलेज में सीएए पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।

प्रांत प्रचारक ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। इन देशों में प्रताडि़त जो अल्पसंख्यक 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए हैं, उन्हें इस कानून का लाभ मिलेगा। वास्तव में राष्ट्र विरोधी ताकतें ही इसका विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान अलग मुस्लिम देश के रूप में स्थापित हुआ, जबकि भारत सेक्यूलर राष्ट्र कहलाने लगा।

पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान ये तीनों ही मुस्लिम राष्ट्र हैं। इन स्थानों पर मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्म-संप्रदायों के साथ क्रूरता भरी वारदातें हुईं। तथाकथित पिछड़ी जाति से आने वाले देवेंद्र मंडल जो डा. भीम राव अंबेडकर के बड़े ही नजदीकी थे और भारत के बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए, वहां उन्हें प्रताडि़त किया गया। बाद में वे भारत में शरणार्थी बन कर आए। इनकी जीवनी आज के परिप्रेक्ष्य में जानना बहुत ही प्रासंगिक होगा।

सीएए नागरिकता लेने का नहीं, देने का कानून है : सीपी सिंह

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सीएए किसी की नागरिकता लेने का नहीं, देने का कानून है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वे क्यों विरोध कर रहे हैं? जो नेता इस विरोध का समर्थन कर रहे हैं उनका एकमात्र मकसद वोट-बैंक की राजनीति है। ये नेता सीएए का विरोध करते-करते कब देश विरोधी बन गए उन्हें पता ही नहीं चला।

सभी राज्य इस कानून का पालन करने के लिए बाध्य है : नारसरिया

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्या विकास समिति के प्रदेश मंत्री एवं आयकर विभाग के प्रमुख वकील राम अवतार नारसरिया ने कपिल सिब्बल के बयान की सराहना की। उन्होंने कहा कि जो कानून संवैधानिक रूप से बन चुका है, राज्य उसका पालन करने के लिए बाध्य है। कार्यक्रम की प्रस्तावना देते हुए विद्या विकास समिति के प्रदेश मंत्री मुकेश नंदन ने कहा कि समाज के प्रमुख लोगों का उद्देश्य है कि इसके बारे में लोगों में जो गलत फहमियां फैली है, उसे अपने प्रयास से दूर करें।