RIMS की VIP स्वास्थ्य जांच योजना चार माह बाद भी अधर में, कम खर्च में होनी थी फुल बॉडी जांच

इसके तहत बेसिक हेल्थ चेकअप से लेकर जरूरत के अनुसार विशेष जांच और फुल बाॅडी चेकअप तक की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना थी। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी है। योजना लागू होने पर लोगों को निजी अस्पतालों और बड़े डायग्नोस्टिक सेंटरों की तुलना में कम खर्च में स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलने की उम्मीद थी।

मरीजों को अलग-अलग विभागों और जांच केंद्रों का चक्कर लगाने के बजाय एक निर्धारित स्थान पर पंजीयन, सैंपल कलेक्शन, जांच और चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने की तैयारी थी। इससे खासकर व्यस्त नौकरीपेशा लोगों, बुजुर्गों और नियमित स्वास्थ्य जांच कराने वालों को सुविधा मिल सकती थी।

अधिकारियों के स्तर पर बदलाव और फाइलों के लंबित रहने के कारण योजना शुरू नहीं हो पाई। नतीजा यह रहा कि रिम्स में मौजूद जांच सुविधाओं के बावजूद एकीकृत हेल्थ चेकअप की व्यवस्था मरीजों को नहीं मिल सकी।

अब एनएबीएल मान्यता पर जोर

रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डा. हिरेंद्र बिरुआ ने बताया कि योजना शुरू करने से पहले कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम करना होगा। लंबे समय से इस दिशा में काम नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि किसी भी लैब को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से संचालित करने के लिए एनएबीएल के गुणवत्ता मानकों को पूरा करना महत्वपूर्ण है। अब इन प्रक्रियाओं को पूरा करने का प्रयास शुरू किया जाएगा। जीबी में लिए गए निर्णय को पूरा करने की दिशा में काम किया जाएगा।

जांच के दौरान किसी बीमारी की आशंका मिलने पर संबंधित विशेषज्ञ से आगे की जांच और परामर्श भी उपलब्ध कराया जा सकता है। फुल बाडी चेकअप की सुविधा से मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग, किडनी, लिवर समेत अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की शुरुआती स्क्रीनिंग में मदद मिल सकती है।

हालांकि, हर व्यक्ति को बिना चिकित्सकीय जरूरत के सभी तरह के स्कैन कराना जरूरी नहीं होता। जरूरत के अनुसार जांच का चयन चिकित्सकीय सलाह से किया जाना अधिक उचित है।

निजी अस्पतालों की तुलना में कम खर्च का था दावा

योजना की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि रिम्स में यह सुविधा निजी संस्थानों की तुलना में कम खर्च में उपलब्ध कराने की तैयारी थी। मरीजों से जांच की वास्तविक लागत के आधार पर शुल्क लेने की बात कही गई थी। इससे निजी अस्पतालों में महंगे हेल्थ पैकेज का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों को भी व्यापक स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिल सकती थी।

अब योजना के लंबित रहने के साथ यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि एक छत के नीचे जांच की व्यवस्था वीआइपी या पेड मरीजों के लिए विकसित की जा सकती है, तो सामान्य मरीजों के लिए भी ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाए।