मंत्री के साथ वार्ता के बाद राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल खत्म Ranchi News
वित्त विभाग को ग्रेड वेतन 2400 का प्रस्ताव भेजा जाएगा। आयुष्मान योजना लाभ के लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। हड़ताल अवधि को अवकाश के रूप में स्वीकृति मिली।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ ने गुरुवार को विभागीय मंत्री अमर कुमार बाउरी के साथ वार्ता के बाद राजस्व उपनिरीक्षकों की 36 दिन से चल रही हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी। हड़ताल समाप्ति से पूर्व संघ के प्रतिनिधिमंडल की मंत्री के साथ लगातार तीन वार्ताएं हुई, जिनमें इनकी तीन मांगों पर सहमति बनी। साथ ही अन्य मांगों पर विचार करने का आश्वासन मिला।
वार्ता में बनी सहमति के अनुसार, राजस्व उपनिरीक्षकों को न्यूतनम ग्रेड वेतन 2400 रुपये देने पर तीन दिनों (कार्य दिवस) के भीतर प्रस्ताव योजना सह वित्त विभाग को भेजा जाएगा। इसी तरह, राजस्व उप निरीक्षकों को आयुष्मान योजना का लाभ देने का प्रस्ताव भी स्वास्थ्य विभाग को तीन दिनों के भीतर भेजा जाएगा। मंत्री ने इनकी अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी आश्वासन दिया।
इनमें राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, जनगणना से समायोजित राजस्व उप निरीक्षकों की सेवा की गणना पूर्व प्रभाव से करने, अंचल निरीक्षकों की सीधी बहाली पर रोक लगाते हुए 50 प्रतिशत पदों को प्रोन्नति एवं 50 प्रतिशत पद सीमित परीक्षा से भरने, सीमित परीक्षा के लिए राजस्व उप निरीक्षकों की कार्य अवधि पांच वर्ष निर्धारित करने, हलका इकाई के पुनर्गठन, क्षेत्र भ्रमण के लिए दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने, मुख्यमंत्री जनसंवाद से राजस्व संबंधी मामलों को अलग रखने, राजस्व उप निरीक्षकों को लैपटॉप देने आदि शामिल हैं।
विभागीय मंत्री ने इनकी हड़ताल अवधि का देय अवकाश के रूप में स्वीकृत देकर वेतन भुगतान का भी निर्देश विभाग को दिया। इस मौके पर विभाग के संयुक्त सचिव अवध नारायण प्रसाद, सुनील कुमार सिंह, संघ के अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, भारत कुमार सिन्हा, रवींद्र प्रसाद आदि उपस्थित थे।