सीएम का पुतला दहन में JPSC-JSSC रिफाॅर्म मंच के छात्रों को राहत, महिला विधायक के खिलाफ पोस्ट करनेवाले को भी जमानत

अपर न्यायायुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने बुधवार को तीनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद राहत प्रदान की।इनकी ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने पक्ष रखा। मामला रांची कोतवाली थाना से जुड़ा है।

इन चारों के साथ अन्य पर 22 अगस्त को हत्या के प्रयास, गैरकानूनी जमाव, बलपूर्वक कार्रवाई, जानबूझकर चोट पहुंचाने के गंभीर मामले, लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने समेत अन्य आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत केस दर्ज है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी.वराले की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अपीलकर्ता पहले सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। उस पर फेसबुक पोस्ट और कमेंट के जरिए एक महिला विधायक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

वह एक वर्ष से अधिक समय तक हिरासत में रह चुका है और मुकदमे की सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में उसको लगातार हिरासत अब जरूरी नहीं है। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि आरोपित को अधिकतम तीन वर्ष की सजा हो सकती है।

राज्य सरकार ने जमानत का विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को अस्वीकार करते हुए अपीलकर्ता को नियमित जमानत देने का आदेश दिया। जमानत उन शर्तों के अधीन होगी, जो संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा। हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल को इसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

इस पर आरोप था कि याचिकाकर्ता ने एक महिला राजनेता को निशाना बनाने के लिए एक नकली डिजिटल पहचान का इस्तेमाल किया, जो कि एक मौजूदा विधायक हैं। गाली-गलौज और लिंग-आधारित हमले करने के लिए जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई थी।