रांची, जेएनएन। Coronavirus Lockdown झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के आदेश पर लॉक डाउन तोड़कर सैंकड़ों कामगारों को बसों में ठूंसकर पाकुड़ और साहिबगंज पहुचाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रांची से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा है। बीते दिन रांची से मंत्री आलमगीर आलम के निर्देश पर 400 लोग पाकुड़ भेजे गये। इसमें रांची के उपायुक्त के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। रांची डीसी राय महिमापत रे पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नियमावली के उल्लंघन का गंभीर आरोप है। लॉक डाउन पीरियड में इन्होंने यात्री वाहनों की आवाजाही को अनुमति दी है।

झारखंड के मंत्री ने कोरोना वायरस को लेकर जारी की गई केंद्र की एडवाइजरी की हवा निकाल दी है। सामाजिक दूरी से इतर सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में डालकर उन्‍हें बसों में ढूंसकर रातोंरात घर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार के संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के आदेश का हवाला देकर रांची जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार की ओर से घोषित लॉकडाउन का खुलेआम उल्‍लंघन किया। एक तरफ जहां दिन में अपने जरूरी काम से सड़कों पर उतरने वाले लोगों पर पुलिस लाठियां बरसाती रहीं, वहीं दूसरी तरफ मंत्री के आदेश पर पूरा जिला प्रशासन नियमों को ताक पर रखकर सिर के बल खड़ा हो गया।  इसके लिए बकायदा बसों के नंबर के साथ आदेश जारी किए गए। 

बताया जाता है कि मंत्री तथा अजीम शेख की सिफारिश पर रविवार की देर रात नगड़ी से बसों में पाकुड़, कोडरमा व साहिबगंज के लिए सैकड़ों लोगों को रवाना किया गया। इन सभी बसों में कतार लगवाकर मजदूरों को भरा गया। इस दौरान जिला प्रशासन के आदेश पर अमल कराने के लिए पुलिस के आला अधिकारी तक मौके पर मौजूद रहे। रविवार रात रांची से चली बसें सोमवार को अपने गंतव्य पर पहुंचीं।

रांची से सोमवार को सैकड़ों लोगों को लेकर बस पाकुड़ जिले के महेशपुर पहुंचीं। इधर, विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन दावा कर रहा है कि संबंधित गाड़ियों की रवानगी का आदेश सुबह निर्गत किया गया, लेकिन देर शाम इसे रद कर दिया गया। इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी आधिकारिक रूप से बयान नहीं दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार विवाद बढ़ता देख इस मामले में सरकार भी हरकत में आई और रांची उपायुक्त से पूरे मामले पर जवाब मांगा गया है। 

कुछ ऐसा है मामला 

रांची जिला प्रशासन ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम व अजिम शेख के आग्रह पर कुल 11 बसों को अलग-अलग जिलों में मजदूरों को ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। उपायुक्त रांची के आदेश पर उप समाहर्ता प्रभारी जिला गोपनीय शाखा की ओर से 29 मार्च को इससे संबंधित पत्र निर्गत कर दिया गया। 

गृह मंत्रालय ने आवाजाही पर लगाई है रोक 

29 मार्च को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से देश के सभी मुख्य सचिवों को एक निर्देश जारी किया गया है। निर्देश में इस बात का साफ उल्लेख है कि जिला प्रशासन सख्ती से दूसरे जगहों से आए लोगों की आवाजाही  पर पूरी तरह रोक लगाए। फंसे लोगों को क्वारंटाइन से जुड़ी हर सुविधा देना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।  

पूर्व के आदेश को रद करते हुए देर शाम अनुमति वापस ले ली गई थी। इस संबंध में मंगलवार को पत्र सार्वजनिक करेंगे। संजय प्रसाद, उप समाहर्ता, प्रभारी जिला गोपनीय शाखा, रांची। 

Posted By: Alok Shahi

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